रायपुर : दीपावली से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी होने से छत्तीसगढ़ सहित देशभर के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता मिली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से आयोजित कार्यक्रम में देश के पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सम्मान निधि की राशि अंतरित की। इस अवसर पर देशभर में ‘पीएम-किसान उत्सव दिवस’ मनाया गया।
छत्तीसगढ़ में भी इस अवसर पर विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसानों ने वेबकास्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और सम्मान निधि की राशि अंतरित होने की प्रक्रिया से जुड़े। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को योजना की जानकारी देने तथा पात्र हितग्राहियों तक इसका लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।
कोरिया जिले में कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बड़ी संख्या में किसान हितग्राहियों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने सहभागिता की। कृषि विभाग के उप संचालक राजेश भारती के अनुसार, जिले के 31,637 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 6.36 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। इससे पहले योजना की 23वीं किस्त के अंतर्गत जिले के 32,870 किसानों को 6.37 करोड़ रुपये का लाभ मिला था।
सम्मान निधि की राशि किसानों के लिए खेती-किसानी के कार्यों के साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक बन रही है। कोरिया जिले के किसानों ने बताया कि दीपावली के पहले मिली यह आर्थिक सहायता उनके लिए उपयोगी है। ग्राम ढोढ़ीबहरा, पंचायत अमरपुर निवासी 61 वर्षीय किसान रामनारायण इस राशि का उपयोग खेती-किसानी और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में करेंगे। सलका निवासी किसान श्यामलाल चिकनजूरी ने बताया कि सम्मान निधि की राशि बच्चों की पढ़ाई, खेती-किसानी और रोजमर्रा के खर्चों में मददगार होगी। वहीं, ढोढ़ीबहरा पंचायत निवासी 50 वर्षीय किसान भईयालाल सोनवानी धान की कटाई और मिसाई सहित खेती के जरूरी कार्यों में इस राशि का उपयोग करेंगे।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सभी जिलों को पीएम-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी होने के अवसर पर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को योजना से जोड़ने और उन्हें केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण किसान हितैषी योजना की जानकारी देने की पहल की गई।
