जयपुर। राजस्थान शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए भारतीय वन सेवा (IFS) के 69 अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। हाल ही में जारी इस सूची के माध्यम से वन विभाग, वन्यजीव प्रबंधन, टाइगर रिजर्व, पर्यावरण और इको-टूरिज्म जैसे कई अहम विभागों में नई नियुक्तियां की गई हैं, जबकि 14 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।
प्रमुख प्रशासनिक बदलाव और शीर्ष नियुक्तियां
इस फेरबदल के तहत वरिष्ठ अधिकारी अरिजीत बनर्जी के पदनाम में संशोधन करते हुए उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (PCCF & HoFF) की मुख्य कमान सौंपी गई है। इसके अलावा, अनुराग भारद्वाज को आईटी विंग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि शैलजा देवल को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सचिव के पद पर तैनात किया गया है। इस पद पर पहले कार्यरत रहे विजय एन. को अब मुख्य वन संरक्षक, संस्थापन की नई जिम्मेदारी दी गई है।
टाइगर रिजर्व और वन्यजीव प्रबंधन में फेरबदल
राज्य के वन्यजीव संरक्षण और टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में भी प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। डॉ. टी. मोहन राज को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (कोटा) का नया क्षेत्र निदेशक बनाया गया है। वहीं, सुगनाराम जाट को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक की कमान सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, शशि शंकर को जोधपुर में वन संरक्षक, वन्यजीव के पद पर तैनात किया गया है।
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती
शासन ने विभिन्न संभागों और महत्वपूर्ण प्रभागों में भी नए अधिकारियों को नियुक्त किया है। रूप नारायण मीणा को कोटा, महेश कुमार गुप्ता को अजमेर और सेडूराम यादव को बीकानेर का नया मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। साथ ही, राजेंद्र कुमार हुड्डा को जयपुर में वन संरक्षक और सुदर्शन शर्मा को वन संरक्षक, एफसीए, जयपुर के पद पर तैनात किया गया है। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में वेंकटेश शर्मा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त), अनूप के.आर. को मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव एवं इको-टूरिज्म), उदय शंकर को संरक्षण, प्रबोधन एवं मूल्यांकन विभाग, और राजेश कुमार गुप्ता को एनटीएफपी एवं उत्पादन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मुकेश सैनी को उदयपुर में वन संरक्षक, वन्यजीव का पद सौंपा गया है। इन तमाम बदलावों के साथ 14 अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं, जिससे वन प्रशासन के कामकाज में और अधिक तेजी आने की उम्मीद है।
