अधिवक्ताओं ने चैंबर की मांग पर तेज किया संघर्ष, न्यायालयों से स्वैच्छिक विरत रहने का लिया निर्णय
अलवर। चैंबर के लिए भूमि आवंटन सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन अलवर के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रशासन से लंबे समय से लंबित चैंबर की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की।
वकीलों का कहना है कि अधिवक्ताओं के लिए चैंबर की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है, लेकिन अभी तक भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है।
आमसभा में बनी आंदोलन की रणनीति
जिला बार एसोसिएशन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 10 अगस्त को आयोजित आमसभा की बैठक में अधिवक्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन एवं संघर्ष समिति के गठन का निर्णय लिया गया।
बैठक में तय किया गया कि जब तक अधिवक्ताओं के चैंबर के लिए भूमि आवंटित नहीं होती, तब तक आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति के तहत संघर्ष जारी रखा जाएगा। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही।
न्यायालयों के कार्य से स्वैच्छिक विरत रहने का फैसला
बार एसोसिएशन की ओर से न्यायिक एवं राजस्व न्यायालयों के कार्य से स्वैच्छिक रूप से विरत रहने का भी निर्णय लिया गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए अब आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने प्रशासन से उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द भूमि आवंटित करने की मांग की।
अमित शाह के दौरे पर विरोध की चेतावनी
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित अलवर दौरे के दौरान काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि चैंबर के लिए भूमि आवंटन की मांग पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि इस मामले में जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर चैंबर की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।
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