चैंबर जमीन आवंटन से अधिवक्ताओं में खुशी, कलेक्ट्रेट परिसर में 1650 वर्गगज भूमि मिलने की भी जानकारी
अलवर। अधिवक्ताओं के लिए शुक्रवार का दिन लंबे इंतजार के बाद खुशियों की सौगात लेकर आया। अधिवक्ताओं के चैंबर और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए लंबे समय से चली आ रही जमीन की मांग आखिरकार पूरी होने की दिशा में बढ़ गई है। जिला प्रशासन की ओर से करीब 3.5 बीघा जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में भी 1650 वर्गगज जमीन आवंटित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
जमीन आवंटन की सूचना मिलते ही अलवर बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वर्षों से चैंबर की मांग को लेकर प्रयासरत वकीलों ने इस निर्णय को बड़ी उपलब्धि बताया। खुशी के मौके पर अधिवक्ता ढोल की थाप पर झूमते और जश्न मनाते नजर आए।
वर्षों से चली आ रही थी चैंबर की मांग
अलवर के अधिवक्ता लंबे समय से अपने लिए पर्याप्त चैंबर और आवश्यक सुविधाओं की मांग कर रहे थे। चैंबर की सुविधा नहीं होने के कारण अधिवक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस मांग को लेकर समय-समय पर जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के समक्ष भी मामला उठाया जाता रहा।
अब जिला प्रशासन की ओर से करीब 3.5 बीघा जमीन आवंटित करने का निर्णय लिए जाने से अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने का रास्ता साफ हुआ है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर में 1650 वर्गगज भूमि आवंटित किए जाने की बात भी सामने आई है।
ढोल की थाप पर मनाई खुशी
जमीन आवंटन की जानकारी मिलने के बाद अधिवक्ताओं ने इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में देखा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अभिमन्यु सिंह चौहान सहित अन्य अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की। इस दौरान अधिवक्ता ढोल की थाप पर नाचते और एक-दूसरे को बधाई देते दिखाई दिए।
अधिवक्ताओं का कहना है कि चैंबर के लिए जमीन मिलने से अब उनके लिए बेहतर कार्यस्थल और जरूरी सुविधाएं विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। लंबे समय से लंबित मांग पर निर्णय होने से अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल है।
चैंबर सहित सुविधाओं के विकास का रास्ता खुला
अधिवक्ताओं के अनुसार जमीन आवंटन के बाद अब चैंबर निर्माण सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इससे अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में अपने पेशेवर कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।
बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे अधिवक्ता समुदाय के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका कहना है कि वर्षों से चली आ रही मांग का समाधान होना निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के लिए राहत और सम्मान की बात है।
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