जयपुर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत राज्य सरकार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन और ट्रेनिंग एंड स्किलिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिलाभ प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से राज्य में औद्योगिक विकास को एक मजबूत संबल मिल रहा है।
राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की महत्वपूर्ण बैठक
इस योजना के प्रावधानों के तहत 25 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले उद्यमों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) द्वारा पात्रता के आधार पर विभिन्न वित्तीय और रियायती परिलाभ स्वीकृत किए जाते हैं। हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य) शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित समिति की बैठक में 6 से अधिक औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
निवेश और रोजगार सृजन के आंकड़े
समिति द्वारा अनुमोदित इन नए उद्यमों के जरिए राज्य में कुल 580 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश हुआ है तथा 1,699 नए रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है। यह उपलब्धि इस योजना के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
प्रदान किए जाने वाले प्रमुख परिलाभ
पात्र उद्यमों को इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आकर्षक प्रोत्साहन और रियायतें दी गई हैं:
एसेट क्रिएशन इंसेंटिव (सम्पत्ति निर्माण प्रोत्साहन)
थ्रस्ट बूस्टर एवं ब्याज अनुदान
विद्युत शुल्क में छूट
ग्रीन इंसेंटिव (हरित प्रोत्साहन)
राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जिला और राज्य स्तर पर डीएलएसी (DLAC) तथा एसएलएससी (SLSC) की बैठकों का नियमित आयोजन कर पात्र उद्यमों को त्वरित गति से परिलाभ स्वीकृत करना है। इन सरल और समयबद्ध डिजिटल प्रक्रियाओं से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिल रही है और निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है।
