भोपाल। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को राज्य सरकार से बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में विचार-विमर्श के बाद प्रदेश सरकार ने मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बैठक के दौरान इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कक्ष से बाहर कर दिया गया था।
तीन बार सार्वजनिक माफी को बनाया गया आधार
मंत्रिपरिषद के इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया है कि संबंधित मंत्री इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सार्वजनिक रूप से तीन बार माफी मांग चुके हैं। सरकार का मानना है कि बार-बार खेद जताए जाने के बाद अब इस विषय पर आपराधिक मुकदमा चलाने की औचित्यता नहीं बनती। इसी आधार पर कैबिनेट ने मंत्री के पक्ष में अपना अंतिम रुख स्पष्ट किया है।
राज्यपाल के पाले में गेंद, 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
कैबिनेट द्वारा लिए गए इस निर्णय की प्रति अब अंतिम स्वीकृति और औपचारिक सहमति के लिए राजभवन भेजी जाएगी, जहां राज्यपाल इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। दूसरी ओर, यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी जारी है, जिसकी अगली महत्वपूर्ण सुनवाई आगामी 31 अगस्त को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में होनी तय है।
