कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिजली सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक जनसभा के दौरान यह ऐलान किया कि राज्य के करीब चार लाख किसानों को कृषि कार्यों के लिए उपयोग होने वाले बिजली बिल पर प्रति यूनिट दो रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को भी बढ़ाकर बड़ा तोहफा दिया गया है।
बिजली और आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी
सरकार की नई घोषणा के मुताबिक, किसानों को राहत देने के लिए कृषि पাম্পसेटों पर मिलने वाली बिजली छूट को स्पष्ट रूप से लागू किया गया है। इसके साथ ही, किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना कर दिया गया है, जिससे कृषि से जुड़े परिवारों को और अधिक संबल मिल सकेगा।
धान की पूरी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
सरकार ने किसानों की फसल की बिक्री को लेकर भी अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसान जितना भी धान बेचना चाहेंगे, राज्य सरकार उसकी पूरी खरीद सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए 2,700 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया गया है।
बिचौलियों पर लगाम और पारदर्शी व्यवस्था
प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों या एजेंटों के लिए कोई जगह नहीं होगी। जनप्रतिनिधि और विधायक सीधे तौर पर किसानों के अभिभावक के रूप में उनकी मदद करेंगे। उन्होंने पिछली सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए यह भी दोहराया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में एक लाख नौकरियां दी जाएंगी और पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी।
