नई दिल्ली| यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के निर्णय को फिलहाल आगामी दीपावली के पर्व के बाद तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए उठाया है। देश भर के व्यापारी लंबे समय से सरकार से यह माँग कर रहे थे कि यूपीआई पेमेंट पर किसी भी तरह के अतिरिक्त चार्ज लगाने के इस फैसले को फिलहाल टाल दिया जाए। यह नया नियम आगामी 15 अक्टूबर से लागू होने वाला था।
NPCI ने सोशल मीडिया के जरिए दी आधिकारिक जानकारी
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया है कि चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर (MDR) लागू करने के फैसले को दीवाली के बाद तक के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर जो एमडीआर चार्ज 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने वाला था, उसे अभी टाल दिया गया है। सरकार और एनपीसीआई के इस कदम से देश भर के व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर लगना था एमडीआर चार्ज
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान यूपीआई के माध्यम से करने पर कुछ चुनिंदा मर्चेंट्स पर 0.4 प्रतिशत तक का चार्ज लगाए जाने का प्रावधान था। इसका मतलब यह था कि यदि कोई ग्राहक किसी दुकान से 2,000 रुपये से अधिक कीमत का सामान खरीदता, तो उस पर चार्ज लागू होता, लेकिन यह शुल्क किसी ग्राहक से नहीं बल्कि सीधे दुकानदार यानी मर्चेंट को ही वहन करना था। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ग्राहक 4,000 रुपये का सामान खरीदता है, तो उसे केवल 4,000 रुपये ही चुकाने थे, जबकि उस पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क संबंधित दुकानदार द्वारा दिया जाना था। अब इस फैसले के टल जाने से त्योहारी सीजन में ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को सहूलियत होगी।
