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    अब अपराध और नशे के खिलाफ निर्णायक जंग, अमित शाह ने गुजरात को दिया 6 महीने का लक्ष्य

    अहमदाबाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दीपावली के अवसर पर गुजरात की कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और राज्य से संबंधित केंद्रीय गृह मंत्रालय के विभिन्न लंबित विषयों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस अहम बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और राज्य के कई शीर्ष प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राज्य की सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए।

    नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा और सराहना

    गृह मंत्री ने नए भारतीय न्याय संहिता कानूनों के लागू होने के पश्चात राज्य में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि नए प्रावधानों के तहत गुजरात में 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर 92 प्रतिशत मामलों में आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में अवैध रूप से रह रहे 2,412 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निर्वासित किया गया है। अमित शाह ने कानून-व्यवस्था और न्याय प्रणाली को त्वरित बनाने की दिशा में गुजरात सरकार के इन प्रयासों की जमकर सराहना की।

    नशामुक्त और अपराधमुक्त गुजरात के लिए 6 महीने का लक्ष्य

    बैठक के दौरान अमित शाह ने राज्य को पूरी तरह से अपराध और नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन को छह महीने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने तटीय सुरक्षा को अत्यधिक सख्त करने तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल छोटे पैडलर्स ही नहीं, बल्कि ड्रग नेटवर्क की मुख्य जड़ों, अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय सप्लायरों और उनके वित्तीय लेन-देन को ध्वस्त करने के लिए डिजिटल साक्ष्य, कॉल डिटेल और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाना चाहिए।

    आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून का कड़ा शिकंजा

    अमित शाह ने बल देते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण सुरक्षा का अहसास होना चाहिए। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए ताकि कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बच न सके।

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