कोल्हापुर। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के प्रतिष्ठित गोकुल दुग्ध संघ के चुनाव को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर सहकारी संस्था पर अवैध कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के अनुसार, चुनाव में पराजय मिलने के बाद सरकार ने नियमों में संशोधन कर मतदान के अधिकार में हेरफेर की है, जिसके विरोध में स्थानीय दुग्ध उत्पादक और किसान सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
चुनावी जनादेश बदलने और नियम संशोधन का आरोप
कांग्रेस का दावा है कि गोकुल दुग्ध संघ के चुनाव में उनके पैनल ने 25 में से 13 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन को महज 12 सीटें मिली थीं। हालांकि, चुनाव नतीजों के बाद सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आई जिसके तहत चार अतिरिक्त निदेशकों को मनोनीत कर उन्हें मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस फेरबदल से विपक्षी खेमे की संख्या 12 से बढ़कर 16 हो गई। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह जनता और किसानों के स्पष्ट जनादेश पर डाका डालने जैसा है, जिसे महाराष्ट्र के दुग्ध उत्पादक कभी सहन नहीं करेंगे।
विपक्षी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया और जनादेश में मिलावट का दावा
इस पूरे घटनाक्रम पर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी खेमे के प्रमुख नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि चुनाव में किसानों और दुग्ध उत्पादकों द्वारा नकार दिए जाने के बाद सत्ता के बल पर बहुमत चुराने का प्रयास किया जा रहा है। सतेज पाटिल सहित अन्य नेताओं का आरोप है कि लगभग 4,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले इस विशाल सहकारी डेयरी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए पिछली तारीखों से नियमों को बदला जा रहा है, जो सीधे तौर पर किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
सरकार का पक्ष और मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण
दूसरी तरफ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सदस्यों को नामित करने और उन्हें मतदान का अधिकार देने का निर्णय केवल कोरम के संकट को दूर करने के लिए लिया गया है। उन्होंने बताया कि गोकुल दुग्ध संघ के दोनों समूहों में से किसी के पास भी अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए आवश्यक कोरम संख्या बल नहीं है। अदालत के निर्देशों के तहत 10 नवंबर को चुनाव संपन्न होना है, लेकिन कोरम पूरा हुए बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसीलिए यह प्रशासनिक व्यवस्था की गई है।
