इटानगर। अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट क्षमता की महत्वाकांक्षी सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना (एसयूएमपी) को लेकर राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस विशाल जलविद्युत परियोजना पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए उनसे राज्य के संवेदनशील मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही पार्टी ने परियोजना के पक्ष में बयान देने वाले क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के रुख की आलोचना करते हुए स्थानीय जनजातीय समुदाय की चिंताओं को प्रमुखता से उठाने की बात कही है।
आदि समुदाय के विस्थापन और अस्तित्व पर संकट की आशंका
परियोजना का विरोध करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस विशाल बांध के निर्माण से स्थानीय 'आदि' समुदाय का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। पार्टी के अनुसार, इस जलविद्युत परियोजना के कारण लगभग 27 से अधिक गांव पूरी तरह जलमग्न हो सकते हैं, जिससे 1.5 लाख से अधिक लोगों के सामने बेघर होने का संकट उत्पन्न हो जाएगा। पुश्तैनी जमीनों के जलमग्न होने, पर्यावरणीय असंतुलन और सांस्कृतिक पहचान के विलोपन को लेकर स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है, जिसे नजरअंदाज कर परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
जनविरोध के मध्य पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट की प्रक्रिया पर प्रश्न
व्यापक जनविरोध और असंतोष के बावजूद परियोजना की 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (पीएफआर) तैयार करने की प्रशासनिक प्रक्रिया पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी का कहना है कि जब तक प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, उचित मुआवजे और आजीविका की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक किसी भी निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अनुचित है। यद्यपि पार्टी ने स्वीकार किया कि यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन की गतिविधियों को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों का सामरिक महत्व अत्यधिक है, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों और लोकतांत्रिक जनपरामर्श की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।
सीमावर्ती चिंताओं और मुआवजा वितरण में अनियमितता के आरोप
जलविद्युत परियोजना के अतिरिक्त, विपक्षी दल ने अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों पर चीन द्वारा किए जाने वाले दावों तथा नाम बदलने के प्रयासों पर भी केंद्रीय नेतृत्व से जवाब मांगा है। इसके साथ ही, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के निर्माण हेतु दिए जाने वाले भूमि मुआवजे की प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। पार्टी ने लाडा-चायांगताजो मार्ग के मुआवजे की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए सवाल उठाया है कि क्या आर्थिक लाभ वास्तविक भू-स्वामियों तक पहुंचा है या प्रभावशाली बिचौलियों ने इसका गलत फायदा उठाया है।
