मुंबई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर जारी खींचतान के बीच वरिष्ठ शिवसेना नेता रामदास कदम के एक सनसनीखेज बयान से राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। रामदास कदम ने चालू वर्ष के जनवरी माह में हुई एक दुखद विमान दुर्घटना में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के हुए निधन के मामले में एनसीपी सांसद और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की संदिग्ध भूमिका की गहन जांच कराए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुनील तटकरे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बेहद खतरनाक हैं और उपमुख्यमंत्री पद पाने की चाह में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उनकी भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
व्यक्तिगत हमले और कोंकण क्षेत्र के जल संकट के आरोप
शिवसेना नेता रामदास कदम ने अतीत के राजनीतिक घटनाक्रमों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सुनील तटकरे किसी के भी सगे नहीं हो सकते और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई वरिष्ठ नेताओं के करियर को प्रभावित किया है। इसके साथ ही कदम ने कोंकण क्षेत्र के 14 गांवों को पेयजल से वंचित रखने का ठीकरा भी तटकरे के सिर फोड़ा। उन्होंने कहा कि कोयना बांध परियोजना और अन्य सिंचाई परियोजनाओं में हुए कथित भ्रष्टाचार के कारण पिछले 25 वर्षों से विकास कार्य रुके रहे। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में साथ काम करने के बावजूद विधानसभा चुनाव के दौरान तटकरे ने पर्दे के पीछे से विरोधी उम्मीदवारों को समर्थन दिया था, जो उनके एहसानफरामोश रवैये को उजागर करता है।
विपक्ष की जांच की मांग और एनसीपी का पलटवार
इस गंभीर राजनीतिक विवाद में विपक्षी दल भी कूद पड़े हैं और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने रामदास कदम द्वारा लगाए गए इन संगीन आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग रखी है। वहीं दूसरी ओर, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कदम को बिना किसी ठोस प्रमाण के इतने गंभीर आरोप न लगाने की नसीहत दी। पाटिल ने कहा कि यह बयानबाजी कोंकण क्षेत्र में वर्चस्व और पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है।
कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी और बयानों की जंग
शिवसेना नेता के तीखे हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने रामदास कदम पर पलटवार किया है। तटकरे ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद, मनगढ़ंत और काल्पनिक करार देते हुए कदम को जल्द ही एक विधिक नोटिस भेजने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी तथ्य के इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं को अपने बयानों के लिए कानून के समक्ष जवाब देना होगा, जिसके बाद दोनों घटकों के बीच जुबानी जंग और अधिक तेज हो गई है।
