नई दिल्ली। पड़ोसी देश बांग्लादेश में दो वर्ष से अधिक समय पूर्व सरकारी नौकरियों में आरक्षण एवं कोटा प्रणाली के विरोध में प्रारंभ हुआ छात्र आंदोलन अंततः एक व्यापक राष्ट्रव्यापी जनांदोलन में परिवर्तित हो गया था। इस तीव्र राजनीतिक घटनाक्रम के परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का पतन हो गया और उन्हें अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा था। इस सत्ता परिवर्तन के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच वर्षों से चले आ रहे मजबूत द्विपक्षीय संबंधों में अभूतपूर्व खिंचाव और कड़वाहट देखने को मिल रही है, जिससे नई दिल्ली और ढाका के कूटनीतिक रिश्तों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
ढाका में सत्ता परिवर्तन और द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ता प्रभाव
बांग्लादेश की राजनीति में आए इस बड़े बदलाव के बाद द्विपक्षीय प्राथमिकताओं में भारी फेरबदल देखने को मिला है। कूटनीतिक दूरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के उपरांत पदभार संभालने वाले नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के अन्य पड़ोसी देशों का दौरा तो किया है, परंतु अब तक नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा से दूरी बनाए रखी है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक, सीमा सुरक्षा और वीजा प्रक्रियाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे फिलहाल गतिरोध का सामना कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग प्रभावित हो रहा है।
कूटनीतिक गतिरोध और भविष्य की चुनौतियां
बांग्लादेश में शेख हसीना की विदाई के बाद से वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां और सुरक्षा परिदृश्य भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील बने हुए हैं। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के घटनाक्रम और वहाँ अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण एशिया में शांति, व्यापारिक संपर्क और क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देशों का मेज पर आना आवश्यक है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ढाका और नई दिल्ली के बीच पूर्ववत सामान्य संबंध बहाल होने में अभी लंबा समय लग सकता है।
