भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने हाल ही में आए चक्रवात 'अरनाब' से बुरी तरह प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य सरकार ने गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों के सभी विकास ब्लॉकों में आपातकालीन राहत सहायता का विस्तार कर दिया है। घोषित राहत पैकेज के अंतर्गत प्रत्येक प्रभावित परिवार को खाद्यान्न सुरक्षा के लिए 50 किलोग्राम चावल तथा जीवनयापन में सहायता हेतु 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह कदम मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा चक्रवात पीड़ितों के लिए निर्धारित विशेष राहत पैकेज के तहत उठाया गया है।
पात्र परिवारों की पहचान और प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (DBT)
विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) राजेश पी. पाटिल ने संबंधित तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे युद्धस्तर पर पात्र परिवारों की सूची तैयार कर उनका त्वरित सत्यापन सुनिश्चित करें। खाद्यान्न के रूप में चावल की निर्बाध आपूर्ति के लिए जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। जिन दुर्गम क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं बाधित हैं, वहाँ प्रशासन द्वारा अधिकृत वैकल्पिक माध्यमों से भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।
बाढ़ के कारणों पर स्पष्टीकरण और विपक्ष के आरोप
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने गंजाम जिले में उत्पन्न भीषण बाढ़ को 'मानव-निर्मित' करार देने वाले विपक्ष के तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि लगातार तीन दिनों तक हुई अभूतपूर्व और रिकॉर्ड तोड़ बारिश इस विनाशकारी बाढ़ का एकमात्र मुख्य कारण थी। उन्होंने बांधों के प्रबंधन अथवा जलाशयों के गेट खोलने में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही की बात से साफ इनकार किया। मुख्य सचिव के अनुसार, अकेले पात्रापुर ब्लॉक में एक ही दिन में 546 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि अन्य कई क्षेत्रों में भी 300 मिमी से अधिक पानी बरसा। ऋषिकुल्या नदी के पुरुषोत्तमपुर गेज स्टेशन पर नदी की क्षमता से लगभग दोगुना यानी 6,907 क्यूमेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिससे स्थिति विकट हो गई।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और चक्रवात से हुआ नुकसान
विपक्ष की ओर से बीजू जनता दल (बीजेडी) प्रमुख नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि मौसम विभाग की पूर्व चेतावनी के बावजूद जलस्तर की समुचित निगरानी नहीं की गई। बीजेडी और कांग्रेस ने भी सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि चक्रवात 'अरनाब' से जुड़ी विभिन्न आपदा घटनाओं में राज्य में कुल 11 लोगों की जान गई है तथा छह लोग अभी भी लापता हैं। यह चक्रवात गत 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। सरकार का दावा है कि प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सेवाओं को बहाल कर दिया गया है तथा पुनर्निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं।
