श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सत्ता की बागडोर संभालने के पश्चात दो वर्षों के अंतराल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष गंभीर राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पार्टी इन दिनों अपने ही भीतर पनप रहे असंतोष, वैचारिक मतभेदों तथा विधायकों की नाराजगी के भंवर में फंसी हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने प्रदेश की राजनीतिक पहचान, सम्मान और विशेष दर्जे की बहाली के बड़े-बड़े वादे किए थे, किंतु केंद्र शासित प्रदेश के सीमित प्रशासनिक अधिकारों के दायरे में सरकार का संचालन करना अब सत्ताधारी दल के लिए एक कठिन परीक्षा साबित हो रहा है।
मंत्रिमंडल विस्तार की कसक और सांसद का इस्तीफा
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोहरे मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने से आहत असंतुष्ट विधायक शासन में अपनी अधिक हिस्सेदारी और प्रभाव की माँग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी नेतृत्व पर अपने चुनावी वचनों से मुकरने का गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। रुहुल्लाह के इस कड़े कदम से पार्टी के भीतर वैचारिक संकट और अधिक गहरा गया है, जिससे एनसी की आंतरिक एकजुटता पर सवालिया निशान लग गए हैं।
फारूक अब्दुल्ला की सक्रियता और डैमेज कंट्रोल की कोशिशें
पार्टी के भीतर मचे इस भूचाल को थामने के लिए अब एनसी प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने श्रीनगर स्थित अपने गुपकार आवास पर नाराज विधायकों के साथ बैठक कर पार्टी में किसी भी प्रकार की फूट की खबरों का पुरजोर खंडन किया और संगठन को पूरी तरह एकजुट बताया। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि असंतुष्ट विधायकों की शिकायतें कुछ हद तक जायज हैं और उनके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद, पार्टी के भीतर सत्ता की साझेदारी और वैचारिक दिशा को लेकर अंतर्कलह सतह पर बनी हुई है।
रुहुल्लाह के बगावती तेवर और वैचारिक असहमति
श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अपनी बगावत का खुला इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और संसद दोनों की सदस्यता छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका आरोप है कि पार्टी नेतृत्व अनुच्छेद 370 की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई और जनता को राहत दिलाने जैसे बुनियादी मुद्दों पर अपने रुख से पीछे हट चुका है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के पश्चात अब वे एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने के संकेत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के समक्ष अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे सीमित संवैधानिक शक्तियों वाले केंद्र शासित प्रदेश में सरकार चलाते हुए जनता की उम्मीदों और पार्टी के मूल राजनीतिक एजेंडे के बीच संतुलन कैसे स्थापित करते हैं।
