जयपुर। कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने यानी 90ए की प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी और अड़चनों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने भू-रूपांतरण के नियमों में बड़ा सुधार किया है। निवेशकों को राहत देने के उद्देश्य से नगरीय विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर राजस्थान अर्बन एरिया रूल्स, 2026 को प्रभावी कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब आम नागरिकों और निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। आवेदक अब स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और निर्धारित प्रीमियम की गणना कर शुल्क जमा करा सकेंगे, जिसके बाद पोर्टल से ही स्वचालित रूप से 90ए का रूपांतरण प्रमाण-पत्र जारी हो जाएगा।
तीस दिन में प्रक्रिया पूरी न होने पर स्वतः खुलेगा नामांतरण
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जिस पर आवेदक आवेदन करने से पहले ही अपनी कृषि भूमि की रूपांतरण पात्रता की जांच कर सकेंगे। इसी मंच पर प्रीमियम राशि की गणना और फाइल की वर्तमान स्थिति जानने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। नए नियमों के तहत समयसीमा तय करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि यदि संबंधित अधिकारी तीस दिनों के भीतर निर्धारित प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, तो ऑनलाइन प्रणाली स्वतः ही जमीन का नामांतरण या म्यूटेशन खोल देगी।
एक ही आवेदन से साथ-साथ पास होगा लेआउट प्लान
इस संशोधित प्रणाली में आवेदकों को 90ए के आवेदन के साथ ही लेआउट प्लान की मंजूरी लेने का विकल्प भी प्रदान किया गया है। इस विकल्प का चयन करने पर आवेदन एक ही समय में दो अलग-अलग अधिकारियों के पास भेजा जाएगा, जहां एक अधिकारी भू-रूपांतरण की अनुमति से जुड़ी कार्यवाही संभालेगा और दूसरा अधिकारी लेआउट प्लान के अनुमोदन का कार्य करेगा। दोनों प्रक्रियाओं के समानांतर चलने से समय की भारी बचत होगी, क्योंकि अब तक इन दोनों कार्यों के लिए पृथक आवेदन करने पड़ते थे और अधिकारियों द्वारा फाइलें लंबित रखने से मामले लंबे समय तक अटके रहते थे।
फ्री होल्ड पट्टे पर समय पर निर्माण न करने पर लगेगा जुर्माना
नए नियमों के अंतर्गत भूमि आवंटन के बाद उसके सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान रखे गए हैं। फ्री होल्ड पट्टा जारी होने के बाद यदि तय समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, तो आवंटी पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रावधान के अनुसार, पट्टा जारी होने के बीस से बाईस वर्ष के बीच निर्माण न होने पर आवासीय भूमि की कुल कीमत का सालाना दो प्रतिशत तक जुर्माना वसूला जा सकेगा, जबकि बाईस साल की अवधि बीत जाने के बाद भी निर्माण न होने की स्थिति में संबंधित पट्टा स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा।
इन प्रतिबंधित श्रेणियों की भूमि का नहीं हो सकेगा रूपांतरण
सरकार ने पर्यावरण, सार्वजनिक हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की जमीनों के भू-रूपांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रखा है। इसके तहत वन भूमि, वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र, नदी, नाले, तालाब, झील और जलाशयों की जमीन का रूपांतरण नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक स्मारकों के दो सौ मीटर के दायरे में आने वाली भूमि, अधिग्रहण के अधीन चल रही जमीन, सरकारी विभागों की संपत्ति और न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किए गए भूखंड भी इस दायरे से बाहर रहेंगे। साथ ही निर्धारित राजमार्गों व रेलवे सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा कब्रिस्तान और श्मशान की भूमि का भी गैर-कृषि उपयोग के लिए रूपांतरण संभव नहीं होगा।
