भोपाल| मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मानचित्र में एक और नए जिले के जुड़ने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाले पिछोर को एक स्वतंत्र जिला बनाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। शुक्रवार को पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों की इस पुरानी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखेगी। आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही इस दिशा में आगे की वैधानिक प्रक्रिया तय की जाएगी, और यदि यह प्रस्ताव साकार होता है तो पिछोर प्रदेश का छप्पनवां नया जिला बन जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने मंच से यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिला बनने से क्षेत्र के विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी, वहीं केंद्रीय मंत्री एवं गुना-शिवपुरी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे पूरे अंचल की जनभावना बताया।
तीन साल पुरानी घोषणा और भौगोलिक दूरी का मुख्य आधार
पिछोर को अलग जिला बनाए जाने का यह मुद्दा नया नहीं है, बल्कि अगस्त दो हजार तेईस में विधानसभा चुनावों से पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी क्षेत्र में आयोजित एक सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी के विजयी होने पर पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की थी। हालांकि चुनाव में जीत दर्ज होने के बावजूद तकनीकी कारणों से जिले का गठन नहीं हो पाया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के ताजा आश्वासन के बाद यह विषय पुनः चर्चा के केंद्र में आ गया है। वर्तमान में पिछोर शिवपुरी जिला मुख्यालय से सौ किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण आम नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित नए जिले के स्वरूप में पिछोर के साथ-साथ खनियाधाना, बामोरकलां, करैरा तहसील के कुछ हिस्सों तथा दतिया जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।
जनगणना की बाध्यता और पुनर्गठन आयोग की भावी कार्ययोजना
राज्य सरकार ने जिलों, संभागों और तहसीलों की सीमाओं की वैज्ञानिक समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया है, जो जिला मुख्यालय से गांवों की दूरी, आबादी और भौगोलिक विस्तार को आधार बनाकर अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। हालांकि, देश में चल रही जनगणना की प्रक्रिया के कारण इकत्तीस दिसंबर दो हजार पच्चीस से ही प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाएं स्थिर यानी फ्रीज की जा चुकी हैं, जिसके चलते जनगणना कार्य पूर्ण होने तक किसी भी नए जिले या तहसील का आधिकारिक गठन और सीमा परिवर्तन संभव नहीं है। इसके बावजूद शासन ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत पुनर्गठन आयोग प्रदेश के पचास जिलों का दौरा पूरा कर चुका है और शेष पांच जिलों की बैठकों के पश्चात दिसंबर माह में संभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पिछोर के अतिरिक्त सागर जिले के बीना, उज्जैन के नागदा, गुना के चाचौड़ा और नर्मदापुरम के पिपरिया को भी नया जिला बनाने तथा खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर को मिलाकर एक नया संभाग गठित करने की मांगें भी लंबे समय से शासन के समक्ष विचाराधीन हैं।
