नई दिल्ली| देश भर में लगातार बढ़ती जा रही दालों की कीमतों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा बाजार में किसी भी प्रकार की कृत्रिम किल्लत या कालाबाजारी व जमाखोरी को पूरी तरह रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद सख्त और कड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के उपरांत सरकार ने देश के सभी व्यापारियों और कारोबारियों के लिए दालों के स्टॉक की अनिवार्य घोषणा करने की व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत अब देश भर के तमाम स्टॉकिस्टों, मिल मालिकों, आयातकों, थोक एवं खुदरा व्यापारियों के साथ-साथ बड़ी रिटेल श्रृंखलाओं को भी प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार के दिन अपने यहाँ उपलब्ध दालों के स्टॉक का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
उच्चस्तरीय मैराथन बैठक और सरकार के कड़े निर्देश
उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और देश भर के दाल मिलर्स, आयातकों, ट्रेडर्स, डीलर्स तथा बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं के प्रतिनिधियों के बीच लगभग तीन घंटे तक चली इस लंबी और मैराथन बैठक में खुले बाजार में दालों की उपलब्धता, मांग और खुदरा मूल्यों की बेहद बारीकी से समीक्षा की गई। सरकार की ओर से सभी संबंधित कारोबारियों को अत्यंत कड़े शब्दों में यह चेतावनी दी गई है कि वे पूरी ईमानदारी और नियमितता के साथ अपने स्टॉक की सटीक जानकारी साझा करें ताकि बाजार में सुचारू आपूर्ति बनी रहे। सरकार का स्पष्ट मानना है कि इस प्रकार की साप्ताहिक रिपोर्टिंग और खुलासे से बाजार में दालों की वास्तविक और पारदर्शी स्थिति सामने आ जाएगी, जिससे मुनाफाखोरी करने वालों पर लगाम लगेगी।
बंपर उत्पादन और भारी आयात के बावजूद कीमतों में तेजी
सरकार के समक्ष इस समय सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह बना हुआ है कि देश में इस बार दालों का बंपर उत्पादन होने तथा भारी मात्रा में स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद आम उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर दालें क्यों खरीदनी पड़ रही हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के पास इस समय लगभग अडसठ लाख टन दालों का सुरक्षित बफर स्टॉक मौजूद है, तथा पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में देश के भीतर दालों के आयात में करीब सड़सठ प्रतिशत की भारी-भरकम बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह आयात भी काफी कम कीमतों पर किया गया है। चालू वर्ष के दौरान देश के भीतर दालों का कुल उत्पादन लगभग तीन सौ चौहत्तर लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक है, जिसमें अकेले उड़द के उत्पादन में बारह प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बावजूद घरेलू बाजार में दालों के दाम ऊंचे बने रहना पूरी तरह से कृत्रिम प्रतीत हो रहा है, जिस पर लगाम कसने के लिए ही सरकार द्वारा यह कड़ा विधिक और प्रशासनिक कदम उठाया गया है।
