बेंगलुरु। कावेरी नदी पर प्रस्तावित बहुचर्चित मेकेदाटू बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस आक्रामक बयान के बाद विवाद गहरा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेकेदाटू में बांध के निर्माण को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पड़ोसी राज्य के राजनीतिक नेतृत्व ने इसे अवैध करार दिया है और आरोप लगाया है कि इस परियोजना के अस्तित्व में आने से तमिलनाडु के किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट पैदा हो जाएगा।
डीके शिवकुमार का स्पष्ट रुख और कानूनी तर्क
तमिलनाडु के नेताओं की तीखी आलोचना का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्हें किसी की भी आलोचना की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि यह उनके राज्य का मसला है और जल संसाधनों का विकास करना उनका अधिकार है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अदालत ने तमिलनाडु के लिए एक सौ सतहत्तर टीएमसी पानी का अधिकार तय किया है, जिसकी पूरी रक्षा करना कर्नाटक का उत्तरदायित्व है। उनका तर्क है कि बांध के निर्माण से पड़ोसी राज्य को उसके हिस्से का पानी अधिक सुगमता और नियमितता के साथ उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे जल प्रबंधन में आसानी होगी।
राजनीतिक बयानबाजी और संघीय ढांचे पर छिड़ी बहस
इस पूरे विवाद के तूल पकड़ने के पीछे मैसूरु में आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम का संदर्भ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से इस संतुलन जलाशय परियोजना के लिए आवश्यक वैधानिक मंजूरियां और सहयोग देने की मांग की थी। इसके तुरंत बाद तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं और इस रुख को संघीय व्यवस्था की भावना के विपरीत बताया गया। इस प्रकार दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच जल बंटवारे और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर उपजा यह नया गतिरोध दक्षिण भारत की राजनीति में एक बार फिर मुख्य चर्चा का विषय बन गया है।
