मुंबई। मुंबई में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मोबाइल टावर स्थापित करने के नियमों में व्यापक बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके लिए तैयार की गई संशोधित नीति का मसौदा हाल ही में महानगरपालिका की सभा में पेश किया गया है, जिसके तहत वर्ष दो हजार सोलह में बनाई गई पुरानी नीति को बदला जा रहा है। प्रस्तावित नए नियमों के अनुसार शहर के उद्यानों, खेल के मैदानों और अस्पतालों के परिसर में मोबाइल टावर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जबकि शैक्षणिक संस्थानों की सीमा से कम से कम पांच मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त दो टावरों के बीच की न्यूनतम दूरी को पांच मीटर से बढ़ाकर बीस मीटर करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है।
वन क्षेत्रों में टावर लगाने के प्रावधान पर छिड़ा विवाद
संशोधित नीति का सबसे विवादास्पद पहलू वन क्षेत्रों और संरक्षित झुग्गी-बस्ती इलाकों में मोबाइल टावर लगाने की अनुमति देने से जुड़ा है, जिस पर पर्यावरण प्रेमियों और कई राजनीतिक नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है। हालांकि, मसौदे में यह स्पष्ट किया गया है कि वन क्षेत्रों में टावर स्थापित करने से पूर्व संबंधित वन विभाग से अनिवार्य अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, शहर की सड़कों और ट्रैफिक आइलैंड पर बड़े मोबाइल टावर लगाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन नेटवर्क की गुणवत्ता सुधारने के लिए इन स्थानों पर छोटे बेस स्टेशन स्थापित किए जा सकेंगे।
अवैध टावरों पर नियंत्रण और व्यवस्थित स्थापना का लक्ष्य
महानगरपालिका के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में वर्तमान में चार हजार से अधिक मोबाइल टावर संचालित हो रहे हैं, जिनमें से लगभग सत्तर प्रतिशत टावर अनधिकृत बताए जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अवैध टावरों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन को स्पष्ट, पारदर्शी और प्रभावी नियम बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रशासन का मानना है कि इस नई नीति के लागू होने से टावरों की स्थापना को व्यवस्थित किया जा सकेगा और आम नागरिकों को होने वाली नेटवर्क संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, हालांकि अंतिम मंजूरी के बाद ही इसके जमीनी क्रियान्वयन की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।
