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    बिलकिस बानो गैंगरेप केस के दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

    नई दिल्ली। बहुचर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दो दोषियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों दोषी सत्रह वर्ष से अधिक की अवधि कारागार में व्यतीत कर चुके हैं और उनकी अपीलों में तथ्य तथा विधि से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हैं, जिन पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। यह दोनों दोषी उन्हीं ग्यारह लोगों में सम्मिलित हैं जिन्हें गुजरात सरकार द्वारा अगस्त दो हजार बाईस में समय पूर्व रिहा किया गया था, किंतु वर्ष दो हजार चौबीस में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया था।

    सजा अवधि और दिव्यांगता के आधार पर मिली राहत

    दोषियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्ष दो हजार सत्रह के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को यथावत रखा गया था। सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखते हुए अदालत को अवगत कराया कि दोनों याचिकाकर्ता सत्रह साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, जिनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। उन्होंने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि एक आरोपी का नाम प्रारंभिक प्राथमिकी में अंकित नहीं था और घटना के लगभग तीन वर्ष पश्चात उसे इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया था, जिस पर पीठ ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया।

    सरकारी पक्ष के विरोध के बावजूद ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर रिहाई

    अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अपराध की अत्यंत गंभीरता का उल्लेख करते हुए जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया और कहा कि निचली अदालत तथा उच्च न्यायालय दोनों ने समस्त ठोस साक्ष्यों और तथ्यों का गहन परीक्षण करने के उपरांत ही दोषियों को दंडित किया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने जेल में बिताई गई लंबी अवधि और अपील में विचारणीय विधिक बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए सजा निलंबित करने का निर्णय लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों दोषियों को संबंधित निचली अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत प्रदान की जाएगी तथा उनकी मूल अपील पर विधिवत प्रक्रिया के तहत आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

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