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    पटवारी आंदोलन के बाद अब राजस्व निरीक्षक भी मैदान में, सामूहिक अवकाश से बढ़ेगी परेशानी

    रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का प्रशासनिक कामकाज इन दिनों बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद अब राजस्व निरीक्षकों ने भी शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के तमाम जिलों में पदस्थ राजस्व निरीक्षक सत्रह नवंबर को एक साथ सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के तहत सभी निरीक्षक अपने-अपने जिला मुख्यालयों पर एकत्रित होंगे और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा राजस्व मंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।

    पटवारियों के काम का अतिरिक्त बोझ डालने से उपजा आक्रोश

    राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि पटवारियों के काम बंद कर देने के पश्चात उनके हिस्से का समस्त कार्यभार राजस्व निरीक्षकों के कंधों पर डाल दिया गया है। वर्तमान में डिजिटल फसल सर्वेक्षण को स्वीकृति प्रदान करना, पीवी ऐप के माध्यम से खेतों का भौतिक सत्यापन करना, एग्रीस्टैक पोर्टल में किसान पंजीयन से जुड़े दावों का निराकरण करना तथा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों की सूक्ष्म जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य उन्हीं से संपादित करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त रिक्त पड़े हल्कों की निगरानी और राजस्व न्यायालयों से संबंधित भूमियों की स्थल जांच कर प्रतिवेदन तैयार करने का दायित्व भी उन पर ही थोप दिया गया है।

    बिना संसाधन और स्टाफ के काम करने की मजबूरी पर लगाए आरोप

    आंदोलनरत निरीक्षकों का गंभीर आरोप है कि शासन द्वारा उनके कार्यों का दायरा तो निरंतर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके अनुरूप न तो आवश्यक सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं और न ही किसी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं। एक-एक निरीक्षक के पास कई गांवों का प्रभार रहता है, जिसमें कहीं तीन गांव तो कहीं सौ तक गांवों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में लगभग साढ़े चार सौ राजस्व सर्किल ऐसे हैं जहां पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिसके कारण अन्य निरीक्षकों को दोहरे प्रभार का बोझ उठाना पड़ रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में पूर्व के लंबित प्रकरण ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं और ऊपर से नए कार्यों का दबाव बनाया जा रहा है।

    लंबित मांगों के निराकरण और स्पष्ट दिशा-निर्देशों की उठाई आवाज

    संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वे अपनी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व में भी कई बार सरकार को पत्राचार कर चुके हैं, किंतु हर बार उन्हें केवल कोरे आश्वासन ही हाथ लगे हैं। निरीक्षकों की प्रमुख मांगों में संसाधन भत्ता स्वीकृत करना, फसल कटाई प्रयोगों के लिए उचित मानदेय व सामग्री प्रदान करना, चैनमैन की नियुक्ति, वेतन विसंगतियों को दूर करना, समयबद्ध पदोन्नति, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती और अतिरिक्त सर्किल संभालने के एवज में अलग से मानदेय का भुगतान शामिल है। इसके साथ ही पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी लंबे अर्से से की जा रही है। निरीक्षकों ने यह भी बताया कि ऑनलाइन और डिजिटल कार्यों के संपादन में आए दिन तकनीकी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिनके त्वरित समाधान के लिए विभाग के पास कोई स्पष्ट मार्गदर्शिका मौजूद नहीं है।

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