नई दिल्ली। राजधानी स्थित भारत मंडपम में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार के कामकाज और आगामी प्राथमिकताओं पर गहन मंथन हुआ। सुबह दस बजे से प्रारंभ होकर दोपहर तीन बजे तक यानी पूरे पांच घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ विभिन्न मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान कई सचिवों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने-अपने विभागों की प्रगति और उपलब्धियों का ब्योरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 40 मिनट तक उपस्थित मंत्रियों और अधिकारियों को संबोधित किया तथा स्पष्ट संदेश दिया कि देश की युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
बेहतर स्वास्थ्य और विश्वसनीय इलाज... सानिया हॉस्पिटल की बेहतरीन सुविधाओं की झलक
नशे के विरुद्ध नक्सलवाद जैसी निर्णायक लड़ाई का आह्वान
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश के बच्चे और युवा ही भारत का वास्तविक भविष्य हैं, इसलिए उन्हें हर हाल में नशे से दूर रखना होगा। उन्होंने मंत्रियों का आह्वान करते हुए कहा कि जिस दृढ़ संकल्प और साहस के साथ सरकार ने वामपंथी उग्रवाद और नक्सली हिंसा का मुकाबला किया है, अब ठीक वैसा ही जज्बा नशे की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए भी दिखाना होगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा इसी वर्ष अगस्त माह में 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ भी किया गया था। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी वामपंथी उग्रवाद और नक्सल हिंसा के उन्मूलन में मिली सफलताओं तथा इस दिशा में उठाए गए ठोस कदमों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।
गरीबी उन्मूलन के आंकड़ों और प्रमुख योजनाओं पर चर्चा
मंथन के दौरान आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें भारत में अत्यंत गरीबी की दर में आई तेज गिरावट को रेखांकित किया गया। उन्होंने इसका श्रेय मजबूत विकास दर, पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचे के विस्तार तथा केंद्र और राज्यों के समन्वित प्रयासों को दिया। इसके पश्चात आधा दर्जन से अधिक मंत्रालयों के सचिवों ने गरीबी हटाने से जुड़ी योजनाओं की जानकारी साझा की और बताया कि इन पहलों के परिणामस्वरूप लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इस क्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण आजीविका, कृषि सुधार, दूरसंचार और वित्तीय समावेशन से जुड़े कार्यों का विशेष उल्लेख किया गया।
सामाजिक चुनौतियों से निपटने की नई रणनीति का संकेत
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इस बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार द्वारा देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए मार्च 2026 की समयसीमा निर्धारित की गई थी, जिसे इस बैठक में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब नक्सलवाद के मोर्चे पर मिली कामयाबी के बाद सरकार ने नशा मुक्ति अभियान को भी उसी तीव्र गति और गंभीरता से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार अब देश के समक्ष खड़ी सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए भी मिशन मोड में व्यापक अभियान संचालित करने की तैयारी में है।


