बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से सड़क निर्माण के नाम पर हुई बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। विभागीय पड़ताल में यह तथ्य उजागर हुआ है कि अनेक सड़कों का निर्माण वास्तविक धरातल पर हुआ ही नहीं, जबकि फाइलों में काम पूरा दर्शाकर करोड़ों रुपये की राशि जारी कर दी गई।
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राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई और जांच में सामने आया अंतर
इस गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता के बाद राज्य शासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 13 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, विभाग ने बीजापुर की 24 सड़कों की गहन जांच करवाई थी। जब जांच दल ने डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान जमीनी स्थिति से किया, तो चौंकाने वाली विसंगति सामने आई; दस्तावेजों में कई मार्गों को पूरी तरह तैयार दिखाया गया था, जबकि वास्तविक स्थल पर या तो सड़क का अस्तित्व ही नहीं था या फिर कार्य अधूरा पड़ा था।
19.17 करोड़ की गड़बड़ी, अधिकारियों और ठेकेदारों पर शिकंजा
इसी पड़ताल में कुल 19.17 करोड़ रुपये की अनियमितता का खुलासा हुआ है। निलंबित किए गए अधिकारियों में तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता सम्मिलित हैं, जिन पर निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने, समुचित पर्यवेक्षण न करने तथा ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में ठेकेदारों की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसके चलते विभाग ने 15 ठेकेदारों को नोटिस थमाया है। संबंधित ठेकेदारों से पांच करोड़ से 5.50 करोड़ रुपये तक की वसूली की प्रक्रिया चलाई जा रही है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित अवधि में रकम जमा न करने वाले ठेकेदारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।
अधूरी सड़कों के लिए नए टेंडर और 31 मार्च 2027 तक का लक्ष्य
अब प्रशासन का मुख्य फोकस अधूरे पड़े मार्गों को पूरा कराने पर केंद्रित हो गया है। इसके तहत बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों का काम 31 मार्च 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इन मार्गों के निर्माण का जिम्मा अब शासन ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया है।


