जयपुर। अजबगढ़ रिसॉर्ट और विला-कॉटेज खरीद प्रकरण में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय से फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिल सकी है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने उनकी आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता अग्रवाल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई और उनके विरुद्ध दी गई अभियोजन की पूर्व स्वीकृति को चुनौती देते हुए एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की है, किंतु न्यायालय ने इस पर कोई अंतिम आदेश पारित किए बिना सरकार का पक्ष तलब किया है। उल्लेखनीय है कि एसीबी इस मामले में पद के कथित दुरुपयोग, परिजनों के नाम पर संपत्ति अर्जित करने और एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों के तहत पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है।
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कंपनी के निदेशकों पर भी शिकंजा, 64 विला खरीद की परतें खुलीं
प्रकरण के उच्च न्यायालय पहुंचने के पश्चात बुधवार को एसीबी ने शिखर अग्रवाल के साथ-साथ गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल और प्रबंध निदेशक संजय गोयल को भी नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की थी। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया था कि करीब ढाई वर्ष की अवधि में एक ही कंपनी से कुल चालीस विला और कॉटेज क्रय किए गए थे, लेकिन विस्तृत पड़ताल में चौबीस अतिरिक्त विला खरीदे जाने का भी खुलासा हुआ है। इस प्रकार कुल चौंसठ विला निर्धारित बाजार व सरकारी दरों से काफी कम कीमत पर खरीदकर संबंधित कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। यद्यपि इस पूरे प्रकरण में शिखर अग्रवाल की पत्नी एवं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर का नाम भी चर्चा में रहा, तथापि एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।
तीन अलग-अलग रिसॉर्ट में रियायती दरों पर हुई संपत्तियों की खरीद
एसीबी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, शिखर अग्रवाल और उनके परिजनों द्वारा उदयपुर, अलवर और जयपुर स्थित तीन विभिन्न रिसॉर्ट परियोजनाओं में इन चौंसठ विला की खरीद की गई थी। सर्वप्रथम तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को उदयपुर के बूझड़ा रिसॉर्ट में अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर दस-दस विला पंद्रह-पंद्रह लाख रुपये प्रति विला की दर से खरीदे गए, जिन्हें बाद में पुनः उसी कंपनी को लीज पर सौंप दिया गया। इसके पश्चात सत्ताईस मार्च दो हजार छब्बीस को अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट में अग्रवाल, उनकी पत्नी, बेटों तथा सास-ससुर के नाम पर चौदह से साढ़े सोलह लाख रुपये की कीमत में बीस विला खरीदे गए। जांच एजेंसी का आरोप है कि ये सौदे डीएलसी दर से साढ़े तीन से साढ़े चार लाख रुपये कम पर हुए, जबकि अन्य ग्राहकों को यही विला डीएलसी दर से छह लाख रुपये अधिक में बेचे गए थे, जिससे कंपनी को लगभग दो करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ। इसी कड़ी में पंद्रह अक्टूबर दो हजार छब्बीस को जयपुर स्थित रिसॉर्ट में अग्रवाल के बेटों के नाम पर चौबीस विला महज ग्यारह-ग्यारह लाख रुपये में खरीदे गए, जबकि कंपनी की विवरणिका में इनका मूल्य उनसठ लाख रुपये अंकित था, जिसमें करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है।


