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    धूप-बारिश में खराब हो रहे पुलिस के जब्त वाहन, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

    जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से जुड़े एक प्रकरण में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए पुलिस द्वारा जब्त की गई मोटरसाइकिल को अपील के अंतिम निस्तारण तक अंतरिम सुपुर्दगी पर सौंपने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति फरजंद अली की एकलपीठ ने फिरोज शाह की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट टिप्पणी की कि किसी भी मूल्यवान वाहन को लंबे समय तक पुलिस थाने के खुले परिसर में खड़ा रखकर खराब होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने रेखांकित किया कि प्राकृतिक कारणों से किसी संपत्ति को खुले में रखकर नष्ट होने देना न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

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    सजा स्थगित होने के पश्चात वाहन मालिक ने लगाई थी सुपुर्दगी की गुहार

    सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के अधिवक्ता रवि पंवार ने अदालत को अवगत कराया कि पुलिस ने इक्कीस जुलाई दो हजार बीस को हथुनिया थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर एक सौ तीन किलोग्राम डोडा-पोस्त की बरामदगी के मामले में इस मोटरसाइकिल को जब्त किया था। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने इक्कीस जनवरी दो हजार तेईस को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पंद्रह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा इक्कीस अक्टूबर दो हजार चौबीस को सजा के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश दिए जाने के बाद वाहन स्वामी ने अपनी गाड़ी वापस सौंपने का आग्रह करते हुए तर्क दिया कि थाने के खुले प्रांगण में धूप और बारिश के कारण वाहन की स्थिति निरंतर जर्जर हो रही है और उसका बाजार मूल्य घटता जा रहा है।

    सर्वोच्च न्यायालय के नजीरों का उल्लेख और सुपुर्दगी की कड़ी शर्तें निर्धारित

    उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि कीमती संपत्तियों और वाहनों को पुलिस थानों में सड़ने के लिए छोड़ देने के बजाय उन्हें निश्चित शर्तों के अधीन मालिकों को सौंपना ही न्यायहित में है। न्यायालय ने वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी के लिए स्पष्ट शर्तें निर्धारित करते हुए आदेश दिया कि अपीलकर्ता को निचली अदालत के समक्ष पचास हजार रुपये का सुपुर्दगीनामा तथा इतनी ही राशि का जमानत पत्र एवं सुरक्षा राशि प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त, अपील लंबित रहने की अवधि के दौरान वाहन को न तो बेचा जा सकेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकेगा, साथ ही मालिक को वाहन सदैव चालू स्थिति में रखना होगा और निर्देश मिलने पर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना अनिवार्य होगा।

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