नासिक। नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए करीब 35 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों की योजना के बीच अब खर्च पर नियंत्रण की तैयारी की जा रही है। कुंभ मेला प्राधिकरण ने नए और बड़े प्रस्तावों की छंटनी करने, अंतिम समय पर प्रस्ताव पेश न करने और शिखर समिति की मंजूरी के बिना कार्यादेश जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अगले वर्ष नासिक और त्र्यंबकेश्वर में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के लिए करीब 35 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों की योजना बनाई गई है। हजारों करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बावजूद अलग-अलग सरकारी विभागों की ओर से नए कार्यों के प्रस्ताव लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे कुंभ मेला योजना का वित्तीय आकार बढ़ता जा रहा है।
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अंतिम समय के प्रस्तावों पर रोक और मंजूरी के नियम
बढ़ते खर्च को देखते हुए कुंभ मेला प्राधिकरण ने नए प्रस्तावों पर नियंत्रण की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण की बैठकों में अंतिम समय पर लाए जाने वाले बड़े प्रस्तावों की छंटनी करने और बिना जरूरी मंजूरी के कार्य शुरू न करने पर जोर दिया जा रहा है। कुंभ मेले का समय नजदीक आने के साथ ही विभिन्न विभाग नए कार्यों के प्रस्ताव रख रहे हैं। किसी विभाग के अनुरोध पर बैठक बुलाकर अंतिम समय में प्रस्ताव लाने से उनका पर्याप्त अध्ययन और तकनीकी-आर्थिक जांच करना कठिन होता है। इसी वजह से प्राधिकरण ने विभागों को वित्तीय प्रस्ताव अंतिम समय पर पेश न करने की हिदायत दी है और यह भी कहा है कि शिखर समिति की मंजूरी के बिना किसी कार्य का कार्यारंभ आदेश जारी न किया जाए।
मार्च 2027 तक पूरे होने वाले कार्यों को प्राथमिकता
प्राधिकरण ने सरकारी विभागों से कहा है कि वे उन्हीं कार्यों के प्रस्ताव लाएं, जिन्हें मार्च 2027 तक यानी कुंभ मेले के आयोजन से पहले पूरा किया जा सके। किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी देने से पहले उसकी वास्तविक जरूरत और कुंभ मेले के लिए उपयोगिता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। बड़े बजट वाले प्रस्तावों को आखिरी समय में लाने से बचने और प्रत्येक कार्य की आवश्यकता का आकलन करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि अनावश्यक खर्च रोका जा सके और जरूरी परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें।
14 महीनों में मंजूरी और पहले के कुंभों से तुलना
सिंहस्थ कुंभ मेले के नियोजन और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने प्रयागराज की तर्ज पर नासिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला प्राधिकरण की स्थापना की है और इसे कानूनी अधिकार दिए गए हैं। विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम की अध्यक्षता वाले इस प्राधिकरण में विभिन्न सरकारी विभागों के 22 अधिकारी शामिल हैं। पिछले 14 महीनों में प्राधिकरण ने हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी है और पहले चरण में उन परियोजनाओं को तरजीह दी गई, जिन्हें पूरा करने में अधिक समय लगना था। ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों के दौरान भी आवश्यकता के आधार पर कुछ जरूरी कार्यों को मंजूरी दी गई थी। अनुमान है कि यह बजट वर्ष 2015 के नासिक कुंभ मेले के खर्च से करीब 12 गुना और वर्ष 2025 के प्रयागराज कुंभ मेले के खर्च से लगभग पांच गुना अधिक है। ऐसे में प्राधिकरण अब खर्च की प्राथमिकताएं तय कर रहा है ताकि सरकारी धन केवल जरूरी बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों पर ही खर्च हो।


