अंबाला। न्यायालय में भ्रामक और मनगढ़ंत एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने, वास्तविक तथ्यों को छिपाने तथा सार्वजनिक मार्ग पर अनधिकृत रूप से लोहे के गेट स्थापित करने के प्रकरण में अदालत ने अत्यंत सख्त रुख अख्तियार किया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पवनदीप कौर की अदालत ने इस मामले में एक और महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है। न्यायालय ने शिकायतकर्ता दीपक संधू द्वारा प्रस्तुत झूठी गवाही से जुड़े आवेदन को अदालती परिवाद के रूप में अंगीकार करते हुए अंबाला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित सभी 53 आरोपितों को संज्ञान पूर्व नोटिस जारी किए हैं, तथा सभी को आगामी 27 नवंबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
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प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों समेत कुल 53 लोगों को जारी हुए समन
अदालत द्वारा जारी किए गए नोटिसों के दायरे में अंबाला के उपायुक्त, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अंबाला छावनी के डीएसपी, महेश नगर थाने के एसएचओ, अंबाला छावनी के एसडीएम और अंबाला सदर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं, जिन पर जाली एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने तथा विधिसम्मत कार्रवाई न करने का आरोप है। इनके अतिरिक्त उन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को भी तलब किया गया है जिन्होंने कथित तौर पर अनधिकृत अथवा फर्जी अनुमति पत्र जारी करने में भूमिका निभाई है। साथ ही दयाल बाग इलाके के वे निवासी भी आरोपितों की सूची में हैं जिन पर सार्वजनिक गली में अवैध रूप से स्थायी लोहे के गेट लगवाने, उच्च न्यायालय में मिथ्या दलीलें रखने, फर्जी प्रशासनिक शिकायत दर्ज कराने और जाली हस्ताक्षरों का उपयोग करने का इल्जाम है, इसके अलावा इस संपूर्ण षड्यंत्र, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उच्च न्यायालय में झूठी याचिका या शपथपत्र दाखिल करने में संलिप्त अन्य पक्षकारों को भी नोटिस थमाए गए हैं।
धमकी की शिकायत पर त्वरित सुनवाई और हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना
प्रकरण की कार्यवाही के बीच शिकायतकर्ता दीपक संधू ने मंगलवार को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जान-माल की सुरक्षा का हवाला देते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि एक अन्य प्रकरण में मुख्य सचिव, डीजीपी और एसपी अंबाला की ओर से गवाह के रूप में उपस्थित हुए महेश नगर थाने के एएसआई सुशील ने उन्हें न्यायालय के अहलमद कक्ष के बाहर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी, जिस पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने बुधवार को ही सुनवाई की। न्यायालय ने 28 गवाहों के कथनों और दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के बाद पाया कि दयाल बाग की सार्वजनिक गलियों, विशेषकर गली नंबर दो और तीन में कुछ व्यक्तियों ने सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त की मंजूरी के बिना अवैध लोहे के गेट लगा रखे हैं। इस विषय में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश जारी कर चुके थे, किंतु इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन ने फरवरी 2025 से अब तक न तो कोई प्राथमिकी दर्ज की और न ही अतिक्रमण हटवाया, बल्कि नगर परिषद को सक्षम अधिकारी दर्शाते हुए अदालत में झूठी रिपोर्ट पेश की और बाद में फर्जी अनुमति पत्र व स्थानीय लोगों के जाली हस्ताक्षर तथा झूठे चिकित्सा अभिलेख तक तैयार किए।
सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी के चलते अभियोजन स्वीकृति की बाध्यता समाप्त
अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के एक अहम निर्णय का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि चूंकि यह पूरा प्रकरण शासकीय अभिलेखों में हेराफेरी और कूटरचना से संबंधित है, इसलिए इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 215 और 315 के तहत सभी 53 आरोपितों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नोटिस निर्गत किए हैं।


