मुंबई। प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में रेलवे की जमीन पर बने 101 अतिक्रमित निर्माणों को हटाने के लिए पश्चिम रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार और शुक्रवार यानी 19 और 20 नवंबर को यह कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हालांकि, इस कदम से पिछले 50 से 60 वर्षों से इलाके में रह रहे कई परिवारों के सामने बेघर होने की स्थिति बन गई है। संत रोहिदास निवासी संघ ने निर्माण हटाने से पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है।
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2022 में शुरू हुई थी नोटिस और कार्रवाई की प्रक्रिया
पश्चिम रेलवे के सर्वेक्षण में प्रभादेवी स्टेशन के पश्चिमी हिस्से के दक्षिणी छोर पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण सामने आया था। इसके बाद रेलवे ने दिलीप सुखदेव समेत 100 अन्य लोगों के खिलाफ सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। रेलवे ने 22 फरवरी 2022 को संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। मामले की सुनवाई और अंतिम मौखिक दलीलें पूरी होने के बाद 12 अक्टूबर 2026 को निर्माण खाली करने के आदेश दिए गए। ये आदेश 15 से 17 अक्टूबर के बीच संबंधित लोगों को सौंपे गए और 14 नवंबर को अतिक्रमित जगह पर सार्वजनिक सूचना लगाकर 19 और 20 नवंबर को कार्रवाई की जानकारी दी गई।
पुलिस सुरक्षा के बीच कार्रवाई और पुनर्वास की मांग
कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना या कानून-व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए पश्चिम रेलवे ने पुलिस सुरक्षा मांगी है और मुंबई रेलवे प्रशासन ने तय तारीखों पर निर्माण हटाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूसरी ओर, प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे पिछले पांच से छह दशकों से इस इलाके में रह रहे हैं, जिससे निर्माण हटने पर उनके सामने आवास का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। संत रोहिदास निवासी संघ ने राज्य की पुनर्वास व्यवस्था से दखल देने का आग्रह करते हुए मांग की है कि निर्माण हटाने से पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, ताकि लंबे समय से रह रहे लोग बेघर न हों।


