रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने टाटा स्टील की ओर से बाजार फीस से जुड़े कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली रिट याचिका को निरस्त कर दिया है। न्यायालय के इस फैसले से झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी जमाडा को बड़ी राहत मिली है, और प्राधिकार प्रबंधन को कंपनी से वर्षों से लंबित 40 से 50 करोड़ रुपये की बाजार फीस वसूलने की प्रबल उम्मीद जागी है। हालांकि अदालत ने कंपनी को राहत प्रदान करते हुए संबंधित प्राधिकार के सामने अपना पक्ष तथा आपत्तियां दर्ज कराने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है।
याचिका खारिज होने के बाद बकाया वसूली की तैयारी
जमाडा के प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार तिवारी ने जानकारी दी कि वर्ष 2017 में टाटा स्टील को बाजार फीस अदा करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कंपनी ने इस नोटिस का पालन करने के बजाय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी थी, और वर्ष 2017 के पश्चात से टाटा स्टील की तरफ से बाजार फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद जमाडा प्रबंधन बकाया रकम की वसूली की कवायद को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
स्वतंत्र ऑडिटर करेगा वास्तविक बकाया का निर्धारण
टाटा स्टील पर लंबित बाजार फीस की सटीक और वास्तविक रकम तय करने के लिए जमाडा प्रबंधन एक स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति करेगा। बहाल किया गया ऑडिटर संबंधित समय के दौरान टाटा स्टील के कुल व्यापार और उसके आधार पर देय बाजार फीस का विस्तृत मूल्यांकन करेगा। ऑडिटर की ओर से सौंपी जाने वाली आकलन रिपोर्ट के अनुसार ही कुल देय बकाया राशि निर्धारित की जाएगी, जिसके बाद प्राधिकार प्रबंधन नियमानुसार वसूली की आगे की विधिक कार्रवाई को तेजी से अमल में लाएगा।
प्राधिकार की आर्थिक मजबूती और कर्मियों के बकाया वेतन की उम्मीद
वर्तमान में जमाडा को बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल और आईओसी जैसी बड़ी कंपनियों से समय-समय पर बाजार फीस मिल रही है। यदि टाटा स्टील से भी इस बड़ी बकाया राशि की वसूली हो जाती है, तो प्राधिकार की आर्थिक स्थिति खासी सुदृढ़ हो जाएगी। प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार तिवारी के मुताबिक यह बकाया रकम मिलने से जमाडा के कर्मचारियों के वेतन बैकलॉग और अन्य देय राशियों के भुगतान में सीधा सहारा मिलेगा, जिससे अरसे से अपने वैध भुगतानों की राह देख रहे कर्मियों को बड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि यह अदायगी बकाया राशि के अंतिम आकलन और वास्तविक वसूली की सफलता पर ही निर्भर रहेगी।


