श्रीनगर: ऑपरेशन सिंदूर के दो महीने बाद भी जम्मू-कश्मीर में डिजिटल आउटेज की समस्या बनी हुई है. क्योंकि डिजिटल सुरक्षा मापदंडों का पालन न करने के कारण कई सरकारी वेबसाइटें अभी भी पहुंच से बाहर हैं. जिससे आम जनता और अधिकारियों को सेवा वितरण और ई-गवर्नेंस में दिक्कतें आ रही हैं. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र की कई वेबसाइटें और एप्लीकेशन को ऑफ़लाइन कर दिया गया था.
अब, जम्मू-कश्मीर के विद्युत निगमों और जम्मू-कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एसआईसीओपी) जैसे कार्यालयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिनी डेटा केंद्रों को सुरक्षा के लिए अधिक सुरक्षित और केंद्रीकृत प्रणालियों में स्थानांतरित किया जा रहा है.
अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में लगभग 110 वेबसाइट सुरक्षा ऑडिट के विभिन्न चरणों से गुजर रही हैं. इनमें से 45 लाइव होने के अंतिम चरण में हैं. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वेबसाइटों का साइबर ऑडिट किया जा रहा है और उन वेबसाइटों को ऑनलाइन के लिए मंजूरी दी जाती है जो भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) के आदेशानुसार पूर्ण साइबर सुरक्षा ऑडिट से गुजरती हैं.
आईटी सचिव पीयूष सिंगला ने कहा, "प्रत्येक वेबसाइट या एप्लिकेशन को ऑनलाइन लाने से पहले CERT-In और OWASP दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा." जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी (जेकेईजीए) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईएएस महिमा मदान ने ईटीवी भारत के बार-बार कॉल का जवाब नहीं दिया. सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर और जम्मू नगर निगम, आवास एवं शहरी विकास, वन, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों की वेबसाइटें अभी भी रखरखाव के अधीन हैं.
राजस्व विभाग को निवास प्रमाण पत्र के बारे में जनता तक जानकारी पहुंचाने और प्रदान करने में "तकनीकी मुद्दों" का सामना करना पड़ा. “ई-सेवा (जेके बैकऑफिस) पोर्टल के साथ तकनीकी मुद्दों के कारण, तहसील कार्यालयों को वर्तमान में निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी तक पहुंचने और प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
जनसुगम पोर्टल पर सरकार द्वारा अधिवास सेवा के विलय के बावजूद, पुरानी साइट पर लॉगिन समस्याओं के कारण पिछला डेटा अप्राप्य है." तहसीलदार सोपोर ने ईटीवी भारत रिपोर्टर द्वारा दायर सूचना के अधिकार के जवाब में कहा, जिसमें अधिवास प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी मांगी गई थी. डिजिटल आउटेज के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने 20 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से कहा कि सुरक्षा कारणों से भी महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म के लंबे समय तक बंद रहने को हल्के में नहीं लिया जा सकता.
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव ने कहा, "राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इन महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाइन बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए. सरकारी डेटा और साइबर संपत्तियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता."
सचिव आईटी सिंगला ने कहा कि 250 अधिकारियों को साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया गया है. अब हर सरकारी विभाग में डिजिटल सुरक्षा के लिए एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी या सूचना सुरक्षा अधिकारी होंगे. उन्होंने कहा कि एंड-यूज़र सुरक्षा के लिए अब तक 4011 डिवाइस पर एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स (ईडीआर) समाधान और 1617 डिवाइस पर यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट (यूईएम) समाधान स्थापित किए गए हैं. उन्होंने कहा, "साइबर सुरक्षा के लिए वीपीएन सुरक्षा, जियो-फेंसिंग, पोर्ट सुरक्षा, मजबूत फ़ायरवॉल और राउटर नीतियों को अपनाया गया है."
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि अकेले बिजली क्षेत्र में 2 लाख साइबर हमले विफल किए गए. साइबर हमलों के बारे में भारत सरकार द्वारा यह पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी. इससे पहले, महाराष्ट्र साइबर ने बताया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिम एशिया से पूरे भारत में 15 लाख साइबर हमले किए गए. उनमें से 150 सफल रहे थे.
इन साइबर हमलों के बीच, जम्मू और कश्मीर सरकार ने अधिकारियों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए और एक बड़े साइबर सुरक्षा ओवरहाल के लिए कदम उठाया और अपने डिजिटल डेटा और संचार की सुरक्षा के लिए सलाह जारी की थी. साइबर हमलों से सभी डिजिटल डेटा और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा उपाय शुरू किए गए थे.
सरकार ने ".com", ".org" या ".net" जैसे डोमेन पर चलने वाली सभी निजी विभागीय वेबसाइटों को निष्क्रिय कर दिया था. अपनी वेबसाइटों को ".gov.in" या ".jk.gov.in" डोमेन पर होस्ट किया. सरकारी कामकाज के लिए निजी ईमेल आईडी के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया था.
