नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि, संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लाया जाए। राहुल ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के पुराने दो बयानों का भी जिक्र किया। जब पीएम ने 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर की रैली में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी। इसके अलावा राहुल ने सरकार से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए कानून लाने का भी अनुरोध किया।
साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए हटाते समय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुर्नगठित किया गया था। इसलिए पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संसद में एक कानून पारित कर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करना होगा। यह बदलाव संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होंगे। राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलावों का अनुमोदन जरूरी होगा, यानी संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना जरूरी है। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, उसी तारीख से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।