विधानसभा में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री का आश्वासन, लंबित किश्तों का होगा शीघ्र भुगतान
मिशनसच न्यूज, जयपुर। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्रीबाबू लाल खराड़ी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार जनजाति क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनजाति भागीदारी योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही लंबित किश्तों का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।
मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यफूल सिंह मीणा द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से 2025 के दौरान विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जनजाति भागीदारी योजना के तहत 30 विकास कार्य कराए गए हैं। इनमें से 23 कार्य पूर्ण, जबकि 3 कार्य प्रगतिरत हैं।
मंत्री खराड़ी ने बताया कि इन कार्यों में से 10 विकास कार्य वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में पूर्ण किए गए हैं तथा संबंधित राशि का हस्तांतरण किया जा चुका है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा हस्तांतरित राशि यदि अप्राप्त रहने की शिकायत मिलती है, तो उसकी जांच कर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विधायक फूल सिंह मीणा के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जन सहभागिता 30/70 अनुपात के आधार पर 30 विकास कार्यों के लिए 337.45 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखा गया।
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने बताया कि योजना के तहत जनजाति हिस्से की राशि में से 40 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में हस्तांतरित की जाती है, शेष राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाती है। अब तक पूर्ण हुए कार्यों के भुगतान का विवरण भी सदन की मेज पर रखा गया।
मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं के माध्यम से जनजाति क्षेत्रों में पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध विकास सुनिश्चित करना है।
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