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    महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं तो परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति होती है : मंत्री पटेल

    भोपाल : पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने बैरसिया विधानसभा क्षेत्रवासियों को विकास की महत्वपूर्ण सौगात प्रदान की। उन्होंने लगभग सात करोड़21 लाख रुपये की लागत से निर्मित एवं प्रस्तावित 36 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इन कार्यों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण सुविधाओं के विस्तार तथा जनकल्याण से जुड़े अनेक कार्य सम्मिलित हैं, जो क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा देंगे।

    मंत्री पटेल ने ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB–G RAM G) कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘गारंटी’ का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। यह अभियान ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

    कार्यक्रम में स्वसहायता समूहों से जुड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं तथा मातृशक्ति के साथ मंत्री पटेल ने सीधा संवाद किया। उन्होंने समूहों को उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न वित्तीय प्रावधानों, तकनीकी सहयोग तथा विपणन संबंधी अवसरों की जानकारी देते हुए बताया कि रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि का पारदर्शी एवं सही उपयोग कर महिलाएँ आत्मनिर्भर बन सकती हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि स्थानीय उत्पादों की पहचान, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि तथा बाजार से जोड़ने की दिशा में शासन सतत प्रयासरत है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार अवसर विकसित हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि जब ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों की प्रगति सुनिश्चित होती है।

    मंत्री पटेल ने प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर जोर देते हुए कहा कि शासन का दायित्व केवल बजट आवंटित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि यह राशि धरातल पर सकारात्मक परिवर्तन लाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ₹721 लाख की लागत से आरंभ किए गए ये विकास कार्य बैरसिया क्षेत्र के भविष्य को सुदृढ़ आधार प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के उद्देश्यों के अनुरूप प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचे और कोई भी योग्य नागरिक वंचित न रहे।

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