भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोने के बदले मिलने वाले लोन (Gold Loan) को लेकर नए नियमों की घोषणा कर दी है. नए नियमों के तहत आम लोगों को अधिक फायदा मिलने वाला है और साथ ही यह प्रक्रिया अब और भी पारदर्शी बन जाएगी. अब जो लोग 2.5 लाख रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं, उन्हें अपने सोने की कुल कीमत का 85 फीसदी तक लोन मिल सकेगा. नए नियम से पहले RBI ने ये सीमा सिर्फ 75 फीसदी रखी थी. इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो छोटी रकम के लिए लोन लेना चाहते हैं.
वहीं 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच के लोन के लिए यह सीमा 80 फीसदी होगी और 5 लाख रुपये से ऊपर के लोन के लिए LTV (Loan-to-Value) रेशियो पहले की तरह 75 फीसदी ही रहेगा. इसी के साथ-साथ आरबीआई ने कई सख्ती नियम भी पेश किए हैं. जिसके तहत गिरवी रखे जाने वाली सोने की लिमिट और पात्रता जैसे तमाम बिंदु शामिल हैं- आइए एक एक कर सभी की जानकारी देते हैं.
सभी को नहीं मिलेगा गोल्ड लोन
RBI ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक तभी गोल्ड लोन देंगे जब यह पूरी तरह सुनिश्चित हो जाए कि गिरवी रखा गया सोना या चांदी लोन लेने वाले की ही संपत्ति है. इसके लिए व्यक्ति को या तो खरीद की रसीद देनी होगी या फिर एक खुद का डिक्लेरेशन देना होगा कि वह संपत्ति का मालिक है. अगर संपत्ति का मालिकाना हक तय नहीं हो पाया तो बैंक लोन नहीं देगा.
कितना रख सकेंगे गिरवी?
इसके अलावा RBI ने यह भी तय किया है कि कोई भी व्यक्ति एक किलो से ज्यादा सोने के गहने या दस किलो से ज्यादा चांदी के गहने गिरवी नहीं रख सकेगा. सोने के सिक्कों की अधिकतम सीमा 50 ग्राम और चांदी के सिक्कों की सीमा 500 ग्राम रखी गई है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बड़ी मात्रा में सोने का गलत इस्तेमाल न हो सके और आम लोग ज्यादा पारदर्शी तरीके से इसका फायदा उठा सकें.
RBI ने यह भी निर्देश दिया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना लोन पूरी तरह चुका देता है तो बैंक को उसके गिरवी रखे हुए सोने या चांदी को उसी दिन वापस करना होगा या फिर अधिकतम 7 कार्यदिवस के भीतर लौटाना होगा. इससे ग्राहकों को समय पर उनकी संपत्ति मिल सकेगी और कोई अनावश्यक देरी नहीं होगी.
केवल फिजिकल सोना-चांदी पर ही मिलेगा लोन
आरबीआई के नए नियमों के तहत यह भी कहा गया है कि अब केवल असली (फिजिकल) सोने या चांदी पर ही लोन मिलेगा. डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड के बदले अब लोन नहीं दिया जाएगा. साथ ही 2.5 लाख रुपये तक के लोन पर अब क्रेडिट स्कोर या लंबी जांच की जरूरत नहीं होगी. इससे गरीब और मध्यमवर्गीय लोग आसानी से इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे. इन सभी नियमों को लागू करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2026 रखी गई है.
हालांकि, जो लोन पहले से जारी हैं, उन पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे. RBI का ये कदम खासतौर पर ग्रामीण और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, जहां लोग अकसर जरूरत के वक्त सोने के बदले लोन लेते हैं. अब ये प्रक्रिया और भी सुरक्षित, आसान और भरोसेमंद बन जाएगी.
