33% से अधिक फसल खराबे पर 56.91 करोड़ की कृषि आदान अनुदान स्वीकृत
जयपुर। आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि विधानसभा क्षेत्र ओसियां की तहसील बावड़ी में वर्ष 2022 की रबी फसलों में पाला एवं शीतलहर से 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा हुआ था।
इससे प्रभावित 17,324 काश्तकारों का डेटा डीएमआइएस पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिनमें से 16,928 काश्तकारों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार 27.80 करोड़ रुपये की कृषि आदान अनुदान राशि स्वीकृत की गई। इनमें से 16,454 किसानों को 27.2 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
474 किसानों का भुगतान लंबित
मंत्री ने बताया कि 474 काश्तकारों को लगभग 70 लाख रुपये का भुगतान जनाधार में बैंक विवरण अपडेट नहीं होने, पलायन, महिला काश्तकारों के अन्य राज्य में विवाह या काश्तकार की मृत्यु जैसे कारणों से लंबित है।
प्रश्नकाल के दौरान सदस्य भैरा राम चौधरी के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि ईसीएस के माध्यम से राशि खाते में जमा होने के बाद काश्तकार की मृत्यु होती है, तो भुगतान विधिक वारिस या नॉमिनी को किया जाएगा।
यदि बिल कोष कार्यालय भेजे जाने के बाद, लेकिन ईसीएस से पहले काश्तकार की मृत्यु हो जाए तो बैंक खाता बंद होने पर राशि वापस राजकोष में जमा हो जाती है, जिसे नियमानुसार पुनः प्रक्रिया में लिया जाता है।
दो वर्षों में 31 हजार से अधिक किसान लाभान्वित
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 और 2025 में ओसियां क्षेत्र में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से 33 प्रतिशत या अधिक फसल खराबे से प्रभावित 31,102 काश्तकारों को केंद्र सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार 56.91 करोड़ रुपये की कृषि आदान अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
1,084 काश्तकारों के लिए 2.26 करोड़ रुपये के बिल कोष कार्यालय को भेजे गए हैं (ईसीएस प्रक्रिया जारी)।
शेष 30,018 काश्तकारों को 54.65 करोड़ रुपये का बजट आवंटन कर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में भुगतान की प्रक्रिया जारी है।
सूखा एवं बाढ़ राहत की स्थिति
वर्ष 2023 (संवत 2080) में सूखे से प्रभावित 38,651 काश्तकारों के खातों में 46.96 करोड़ रुपये जमा कराए गए। 822 किसानों का भुगतान जनाधार में गलत बैंक विवरण के कारण लंबित है।
खरीफ 2024 में बाढ़ से प्रभावित 10 काश्तकारों के 1.11 लाख रुपये बैंक विवरण अपडेट नहीं होने से लंबित हैं।
वर्ष 2025 (संवत 2082) में बाढ़ से 9,461 काश्तकार प्रभावित हुए, जिनके लिए 1223.23 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
1,084 काश्तकारों के लिए 226.02 लाख रुपये के बिल भेजे गए हैं।
शेष 8,387 काश्तकारों को 998.32 लाख रुपये का बजट आवंटन कर भुगतान प्रक्रिया जारी है।
मंत्री ने बताया कि कृषि आदान अनुदान का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार किया जाता है। इन नॉर्म्स में संशोधन केवल भारत सरकार स्तर पर ही संभव है।
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