खैरथल-तिजारा संकट गहराया, स्थायी नियुक्ति नहीं हुई तो जनआंदोलन
खैरथल-तिजारा। जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर आमजन में असंतोष और आक्रोश तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में जिले के पुलिस अधीक्षक के तबादले के बाद भिवाड़ी के एसपी को अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने से स्थानीय लोगों के बीच यह धारणा मजबूत हो रही है कि खैरथल मुख्यालय की प्रशासनिक अहमियत धीरे-धीरे कम की जा रही है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिला मुख्यालय का दर्जा मिलने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि यहां प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा और सभी आवश्यक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर स्थायी नियुक्ति के अभाव ने इन उम्मीदों को झटका दिया है। लोगों के अनुसार अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था जिले की प्रशासनिक गरिमा और प्रभावी कानून-व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं मानी जा सकती।
इसी मुद्दे को लेकर क्षेत्र के विधायक दीपचंद खैरिया और नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई। दोनों नेताओं ने कहा कि खैरथल-तिजारा के साथ किसी भी प्रकार का “सौतेला व्यवहार” स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि
“लंबे संघर्ष के बाद खैरथल-तिजारा को जिला मुख्यालय का दर्जा मिला था, लेकिन आज प्रशासनिक उपेक्षा से क्षेत्र की अस्मिता और सम्मान प्रभावित हो रहा है।”
वहीं विक्रम सिंह चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि
“यदि शीघ्र ही यहां स्थायी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, तो जनता सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगी।”
स्थानीय सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडलों और युवाओं ने भी इस निर्णय पर असंतोष जताया है। उनका मानना है कि प्रमुख प्रशासनिक पदों पर स्थायी अधिकारी नहीं होने से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, शिकायतों के निस्तारण और कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
अब जिले की जनता की निगाहें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में धरना-प्रदर्शन और जनआंदोलन की स्थिति बन सकती है। खैरथल-तिजारा में प्रशासनिक सशक्तिकरण की मांग अब जनभावना का प्रमुख मुद्दा बनती जा रही है।
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