जयपुर । डबल इंजन की सरकार द्वारा राज्य में हाईवे समेत अन्य आधारभूत ढ़ांचा संवर्धन को बड़ा बूस्ट मिला है। विश्व बैंक बोर्ड ने हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में प्रदेश के 14 राजमार्गों के उन्नयन के लिए 2025 करोड़ रू. के लोन की मंजूरी दी है।इस प्रोजेक्ट राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट (आरएचएमपी)के सम्बंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा की। यह परियोजना राज्य के राजमार्ग अवसंरचना, सडक़ सुरक्षा एवं परिवहन प्रणाली को आधुनिक एवं  सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।परियोजना के अंतर्गत 14 राजमार्गों का उन्नयन (लगभग 926 किमी) किया जाएगा, जिनमें 5 परियोजनाएँ ईपीसी मोड तथा 9 परियोजनाएँ एचएएम मोड पर विकसित होंगी।
परियोजना में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) लागू किया जाएगा, जिससे रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, बेहतर प्रवर्तन और सडक़ सुरक्षा में सुधार होगा।गौरतलब है कि हाल ही में विश्व बैंक बोर्ड ने आरएचएमपी) के तहत इन सडक़ मार्ग परियोजनाओं के उन्नयन के लिए 2025 करोड़ रू. के लोन की स्वीकृति जारी की  है। जल्द ही विश्व बैंक, भारत सरकार के आर्थिक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा तथा राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर होगें।मुख्य सचिव ने परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि आरएचएमपी राज्य में सडक़ सुरक्षा, अवसंरचना विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा राजस्थान को एक प्रगतिशील और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करेगा।परियोजना के मुख्य उद्देश्य यात्रा के समय एवं सडक़ दुर्घटनाओं से होने वाली जन हानि में कमी लाना, लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाना, दीर्घकालीन रोड़ नेटवर्क मास्टर प्लान विकसित करना, परिसम्पत्तियों को चिन्हित कर उनका मुद्रीकरण करना, सडक़ सुरक्षा प्रबन्धन क्षमता में वृद्धि करना है।