नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग ने मई महीने की अपनी ताजा मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के तात्कालिक और निकट भविष्य के आर्थिक परिदृश्य को 'सतर्कता के साथ लचीलापन और मजबूती' दिखाने वाला बताया गया है। विभाग का विश्लेषण है कि तमाम अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत के घरेलू आर्थिक बुनियादी सिद्धांत (फंडामेंटल्स) बेहद मजबूत स्थिति में हैं। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी सचेत किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियां और कमजोर मानसून की आशंका जैसी चुनौतियां देश में घरेलू खपत और मुद्रास्फीति (महंगाई) के मोर्चे पर प्रमुख जोखिम पैदा कर सकती हैं।
पीएमआई और विदेशी मुद्रा भंडार में विस्तार, मगर पश्चिम एशिया संघर्ष से बढ़ीं वैश्विक चुनौतियां
आर्थिक समीक्षा के अनुसार, देश के विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और सेवा (सर्विस) क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) लगातार विस्तार के दायरे में बना हुआ है, जो औद्योगिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है। इसके अलावा, देश का श्रम बाजार स्थिर है और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी आर्थिक झटकों के खिलाफ एक ठोस सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर, विभाग ने यह भी स्वीकार किया है कि पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण वैश्विक आर्थिक वातावरण काफी पेचीदा और चुनौतीपूर्ण हो गया है। कच्चे तेल के ऊंचे दाम और दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की सुस्त विकास दर भारत के विकास पथ के लिए बाहरी अड़चनें बनी हुई हैं।
थोक और खुदरा महंगाई के बीच का अंतर चिंताजनक, पेट्रोल-डीजल और मानसून बढ़ा सकते हैं लागत
आर्थिक मामलों के विभाग ने देश में महंगाई की बदलती गतिशीलता पर निरंतर पैनी नजर रखने की जरूरत बताई है। आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई मामूली बढ़त के साथ 3.48 प्रतिशत दर्ज की गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्धारित सहज लक्ष्य सीमा के भीतर है। इसके विपरीत, वैश्विक ऊर्जा संकट और मुद्रा के अवमूल्यन (रुपये की कमजोरी) के चलते थोक महंगाई दर तेजी से उछलकर 8.3 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा और थोक कीमतों के बीच का यह बड़ा अंतर चिंता का विषय है, क्योंकि यह विनिर्माण के स्तर पर लागत दबाव को दर्शाता है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ सकता है। इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम और कमजोर मानसून खाद्य पदार्थों की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बना सकते हैं।
औद्योगिक मोर्चे पर मिला-जुला रुख, रिकॉर्ड एफडीआई के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट
समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2026 में देश की औद्योगिक गतिविधियों ने मिले-जुले संकेत दिए हैं, लेकिन मुख्य बुनियादी क्षेत्रों जैसे सीमेंट, इस्पात (स्टील) और बिजली उत्पादन में शानदार लचीलापन देखा गया है। एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, वित्त वर्ष 2026 के दौरान देश में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 94.5 अरब डॉलर के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, व्यापारिक मोर्चे पर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में होने वाले भू-राजनीतिक व्यवधान भारत के आयात-निर्यात और मूल्य परिदृश्य के लिए बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस बार दीर्घकालिक औसत की तुलना में करीब 92 प्रतिशत ही मानसूनी बारिश होने का अनुमान जताया है। वर्षा में यह संभावित कमी और वैश्विक स्थितियां मिलकर खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग और देश की समग्र आर्थिक विकास दर को प्रभावित कर सकती हैं।
