जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत-विकसित राजस्थान' के सपने को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री निवास पर 'संबल सखी' और 'माय भारत वाॅलिंटियर्स' से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि युवा और महिलाएं राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि राजस्थान को देश का नंबर वन राज्य बनाया जा सके।
महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' से लिंगानुपात सुधरा है, तो उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार भी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही प्रोत्साहन के रूप में स्कूटी दे रही है और अब इसके पैसे सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। साथ ही, प्रदेश में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे के तहत अब तक सवा लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।
पानी और बिजली के क्षेत्र में बड़ा रोडमैप
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए सरकार ने सबसे पहले पानी की किल्लत दूर करने का रोडमैप बनाया है। इसके तहत यमुना जल समझौता, राम जल सेतु लिंक परियोजना और देवास परियोजना के विस्तार जैसे बड़े काम तेजी से चल रहे हैं। इसके अलावा, प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ढाई साल में बिजली उत्पादन बढ़ाया गया है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक राज्य के सभी किसानों को दिन में बिजली देना है, जिसमें से 26 जिलों में यह सुविधा शुरू भी की जा चुकी है।
निवेश, रोजगार और किसानों को बड़ी राहत
प्रदेश में उद्योगों और निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित 'राइजिंग राजस्थान' समिट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें हुए 35 लाख करोड़ रुपये के समझौतों (MoU) में से 9 लाख करोड़ रुपये के समझौते धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने युवाओं से खुद का बिजनेस (प्रसंस्करण उद्योग) शुरू कर रोजगार प्रदाता बनने की अपील की। इसके अलावा, सरकार किसानों को केंद्र की 6 हजार रुपये की सम्मान निधि के ऊपर 3 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि दे रही है और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 150 रुपये का बोनस भी दिया जा रहा है। पशुपालकों को भी 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान मिल रहा है।
नशामुक्ति, जल और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'नशामुक्त राजस्थान' के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि समाज को नशे से दूर रखने के लिए महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है। इसके साथ ही उन्होंने जल और पर्यावरण संरक्षण को आज की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' के जरिए तालाबों, बावड़ियों और नहरों को सहेजने का काम कर रही है, साथ ही बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके।
