राजस्व न्यायालयों में 7 लाख से ज्यादा मामले लंबित, रोज 4 घंटे सुनवाई अनिवार्य
जयपुर। राजस्थान सरकार ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नए वित्तीय वर्ष से विशेष अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य वर्षों से लंबित विवादों को तेजी से निपटाना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। निर्देशों...
