अलवर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 15 से 19 जून तक ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित होंगे, जहां योजनाओं का लाभ और समस्याओं का समाधान मौके पर होगा
अलवर। जिले में राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर-2026 का आयोजन 15 से 19 जून तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में किया जाएगा।
जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को योजनाओं का लाभ उनके गांव में ही एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सके। साथ ही समाधान शिविरों के माध्यम से समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।
सेवा शिविर: 15 जून से शुरू होगा प्रथम चरण
15 जून को जिले की कई ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें अलवर, गोविंदगढ़, कठूमर, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, नौगांवा, रामगढ़, थानागाजी, टहला और रैणी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
इनमें देसूला, सेमलाखुर्द, ईसरोता, बहतुकलां, गोठड़ा, नारनौरखुर्द, माधोगढ़, हाजीपुर, बाम्बोली, द्वारापुर, कुंडला, तालाब एवं सैंथल प्रमुख रूप से शामिल हैं।
सेवा शिविर: 16 जून को दूसरे चरण का आयोजन
16 जून को भी विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। इसमें जाजोर, खरसनकी, बेरका, कालवाड़ी, बिचगांवा, हरसाणा, ढाकपुरी, केसरोली, खानपुर कलां, धमरेड, थानाराजाजी, सालेटा और कीलपुरखेडा ग्राम पंचायतें शामिल रहेंगी।
सेवा शिविर: 18 व 19 जून तक जारी रहेगा आयोजन
18 जून को केसरपुर, घाटला, बारोली, मसारी, रेटा, हसनपुर, खुडियाना, नैथला, चोरोटी पहाड़, अलावड़ा, सुरजनपुर, घेवर, नांडू एवं जामडोली में शिविर होंगे।
19 जून को भूगोर, भंडवाड़ा, बसेठ, साहड़ी, जावली, बड़का, पृथ्वीपुरा, मुबारिकपुर, खिलौरा, गुवाड़ा भोपाला, ढिगावड़ा, भजेड़ा एवं भूलेरी ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
सेवा शिविर: ग्रामीणों को मिलेगा एक ही स्थान पर समाधान
इन शिविरों में ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ, दस्तावेजों का निस्तारण तथा प्रशासनिक समस्याओं का समाधान मौके पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रशासन का उद्देश्य है कि नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध हों।
सेवा शिविर: प्रशासन ने तैयारियां की पूरी
जिला प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक मामले का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और ग्रामीणों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जाए।
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