गिरफ्तारी के तुरंत बाद कानूनी सहायता सुनिश्चित करने पर दिया गया जोर
कठूमर। तालुका विधिक सेवा समिति, कठूमर की ओर से सोमवार को अपर जिला न्यायाधीश उदय सिंह अलोरिया के अवकाशागार में अर्ली एक्सेस टू जस्टिस योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य गिरफ्तारी की स्थिति में नागरिकों एवं अभियुक्तों को तुरंत कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत बनाना रहा।
विधिक सेवा समिति सचिव रूचि शर्मा एवं सहायक सचिव योगेश चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा यह योजना लागू की गई है, जिससे किसी भी नागरिक या अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय विधिक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। योजना के तहत गिरफ्तारी के तुरंत बाद संबंधित व्यक्ति को कानूनी मदद प्रदान की जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लॉकअप में ले जाने के बाद तुरंत इसकी सूचना निकटतम विधिक सेवा समिति को देना अनिवार्य होगा। यदि गिरफ्तार व्यक्ति सहायता चाहता है, तो समिति द्वारा उसे तत्काल अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
इसी क्रम में पुलिस थाना कठूमर क्षेत्र के लिए तेज सिंह राठी, थाना खेरली के लिए राजेश कुमार अवस्थी तथा थाना देवी धौलागढ़ के लिए सत्येन्द्र कुमार शर्मा को पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है।
बैठक में अपर जिला न्यायाधीश उदय सिंह अलोरिया, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युधिष्ठिर मीणा, पुलिस थाना कठूमर के सुनील टांक, खेरली मंडी के सुरज यादव, देवी धौलागढ़ के रामजीलाल, बार अध्यक्ष सुभाष अरुंवा सहित अन्य अधिकारी एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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