बैठक में आशा अभियान, विधिक सेवा मोबाइल वैन संचालन और बाल विवाह मुक्त भारत पर हुआ मंथन
मिशनसच न्यूज, कठूमर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भण्डारी के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति कठूमर की महत्वपूर्ण बैठक अपर जिला न्यायाधीश एवं समिति अध्यक्ष उदय सिंह अलोरिया की अध्यक्षता में उनके सभागार में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (सर्वोच्च न्यायालय), नई दिल्ली द्वारा संचालित विभिन्न विधिक जागरूकता एवं जनकल्याणकारी अभियानों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रणनीति तय करना रहा।
तालुका विधिक सेवा समिति की सचिव रूचि शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए बताया कि बैठक में आशा अभियान, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, मीडियेशन फॉर दी नेशन अभियान 2.0 तथा विधिक सेवा मोबाइल वैन संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि इन अभियानों को समयबद्ध और प्रभावी रूप से धरातल पर लागू किया जाए, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो सके।
आशा अभियान पर विशेष चर्चा
बैठक में आशा अभियान के अंतर्गत महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर विशेष बल दिया गया। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, पारिवारिक विवाद, संपत्ति अधिकार एवं कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसे मामलों में महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा स्वयंसेविकाओं के माध्यम से विधिक जानकारी प्रसारित करने की योजना पर भी सहमति बनी।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर बैठक में गहन विचार-विमर्श हुआ। वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा होने के साथ-साथ कानूनन अपराध भी है। इसे जड़ से समाप्त करने के लिए प्रशासन, शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और पुलिस विभाग के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। निर्णय लिया गया कि स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत स्तर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।
मोबाइल विधिक सेवा वैन से गांव-गांव पहुंचेगा न्याय
बैठक में जानकारी दी गई कि तालुका विधिक सेवा समिति कठूमर द्वारा 21 जनवरी से 28 जनवरी तक विधिक सेवा मोबाइल वैन का संचालन किया जाएगा। यह वैन दूरदराज़ के गांवों में जाकर आम नागरिकों को निःशुल्क कानूनी परामर्श, लोक अदालत, मीडियेशन प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं एवं नालसा की विभिन्न सेवाओं की जानकारी देगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वैन का रूट चार्ट बनाकर अधिकतम लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए।
मीडियेशन फॉर दी नेशन अभियान 2.0
बैठक में मीडियेशन फॉर दी नेशन अभियान 2.0 को सफल बनाने पर भी जोर दिया गया। समिति अध्यक्ष उदय सिंह अलोरिया ने कहा कि आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से विवाद निपटान से समय, धन और संसाधनों की बचत होती है। इससे न्यायालयों पर बढ़ते मामलों का बोझ कम होता है और पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान संभव होता है। उन्होंने अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रकरणों को मीडियेशन के माध्यम से हल कराने के निर्देश दिए।
विभागीय समन्वय से होगा विधिक सशक्तिकरण
बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने अभियानों को सफल बनाने हेतु आपसी समन्वय से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कहा गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा, जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की जानकारी और सुविधा पहुंचेगी। इसके लिए निरंतर जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में युधिष्ठर मीणा अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भानुप्रताप सिंह तहसीलदार, शिवराम मीणा अति. विकास अधिकारी, राधेश्याम चौधरी सीबीईओ, सुनील टांक थानाधिकारी पुलिस थाना कठूमर, सविता मीणा कनिष्ठ लेखाकार समाज कल्याण विभाग, निश्चल शर्मा कनिष्ठ सहायक बाल विकास विभाग, सुभाष अर्रूआ बार अध्यक्ष कठूमर, तेजसिंह राठी पैनल अधिवक्ता, श्याम सिंह चौहान पैनल अधिवक्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
अंत में अध्यक्ष उदय सिंह अलोरिया ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अभियानों को पूर्ण गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वित किया जाए, ताकि विधिक जागरूकता का उद्देश्य साकार हो और आमजन को सुलभ न्याय प्राप्त हो सके।
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