ग्राम-2026 की तैयारियों के तहत शिविर में कृषि, पशुपालन और सहकारिता योजनाओं की मिलेगी जानकारी
मिशनसच न्यूज, कठूमर। राज्य सरकार द्वारा ग्राम-2026 (ग्लोबल राजस्थान एग्री-टेक मीट-2026) की तैयारियों एवं ग्रामीण उत्थान को गति देने के उद्देश्य से 5 फरवरी को टिटपुरी गिरदावर सर्किल में बहु-विभागीय शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में किसानों और ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
तहसीलदार भानुप्रताप सिंह ने बताया कि शिविर में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, फार्म पॉण्ड, फव्वारा एवं ड्रिप, प्लास्टिक मल्च, सौर पंप संयंत्र जैसी योजनाओं की स्वीकृतियां दी जाएंगी। साथ ही बैलों से खेती करने पर 30 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि, फसल बीमा, एमएसपी की जानकारी, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण तथा बीज एवं मिनी किट का सत्यापन किया जाएगा।
कृषि विपणन विभाग द्वारा पीएमएफएमई योजना आवेदन, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के प्रकरणों का निस्तारण तथा किसान विश्राम स्थल निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। सहकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किसान निधि का डीबीटी, किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन, सदस्यता अभियान, सहकारी ऋण योजना, 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, गोदाम निर्माण एवं कस्टम हायरिंग सेंटर से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीकरण, पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, फर्टिलिटी किट, पशु आहार व खनिज मिश्रण वितरण किया जाएगा। डेयरी (आरसीडीएफ) विभाग द्वारा पीडीसीएस/डीसीएस पंजीयन, सदस्यता, सरस बूथ एवं मार्ट आवंटन तथा सहकारी ऋण संबंधी कार्य किए जाएंगे।
मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रचार-प्रसार एवं फार्म पॉण्ड में मछली पालन की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत गृह प्रवेश एवं चाबी सुपुर्दगी, विकसित भारत-जी राम जी योजना का प्रचार और सर्वे कार्य पूरे करेगा। पंचायती राज विभाग ग्राम सभाओं का आयोजन, स्वामित्व कार्ड वितरण एवं अनुपयोगी विद्यालय भवनों में नए ग्राम पंचायत कार्यालय शुरू करेगा। ऊर्जा विभाग द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत पंजीकरण भी किए जाएंगे।
पटवारी अंशुल चौधरी ने बताया कि शिविर के माध्यम से अधिकाधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें सरकारी योजनाओं से सीधे लाभान्वित किया जाएगा।
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