दलहन योजना के तहत प्रसंस्करण इकाई पर 25 लाख तक की सहायता, कृषि विभाग ने किसानों से आवेदन करने की अपील की
अलवर। जिले के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले को दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना के तहत दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना के लिए पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से आकर्षक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि विभाग ने पात्र किसानों एवं संस्थाओं से योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि कार्यालय में संपर्क करने की अपील की है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पी.सी. मीणा ने बताया कि योजना का लाभ कृषक उत्पादक संगठन (FPO), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां (PACS), किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत उपक्रम तथा 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तिगत आवेदक ले सकते हैं।
25 लाख रुपये तक मिलेगी वित्तीय सहायता
उन्होंने बताया कि योजना के तहत नई दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए न्यूनतम 300 किलोग्राम प्रति घंटा क्षमता की यूनिट पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
यह सहायता मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के साथ-साथ भवन, गोदाम और भंडारण अवसंरचना के निर्माण पर भी उपलब्ध होगी।
मूल्य संवर्धन से बढ़ेगी किसानों की आय
संयुक्त निदेशक ने बताया कि कृषि विभाग ने योजना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। योजना का उद्देश्य दलहनी फसलों की कटाई के बाद आवश्यक अवसंरचना विकसित कर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो।
सरसों प्रसंस्करण इकाई पर भी मिलेगा अनुदान
उन्होंने बताया कि जिले में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन मिशन भी संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 10 मीट्रिक टन क्षमता की सरसों तेल प्रसंस्करण मिल स्थापित करने पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
कृषि विभाग ने दोनों योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक किसानों, एफपीओ और अन्य पात्र संस्थाओं से आवश्यक दस्तावेजों सहित निकटतम कृषि कार्यालय में संपर्क कर आवेदन करने की अपील की है।
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