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    दिल्ली यात्रा पर वित्तीय मुद्दों को लेकर सरकार पर बरसे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

    केंद्र सरकार से फंड कटौती, बढ़ते कर्ज और गैस आपूर्ति को लेकर उठाए सवाल

    जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हालिया दिल्ली यात्रा और केंद्रीय वित्त मंत्री से हुई मुलाकात को लेकर राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को दिल्ली में शिष्टाचार भेंट के बजाय राजस्थान के वित्तीय अधिकारों और हिस्सेदारी में हुई कटौतियों पर स्पष्ट जवाब मांगना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति विज्ञापनों में दिखाए जा रहे “उत्कर्ष” से अलग है और राज्य वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है।

    केंद्र से मिलने वाली राशि में कटौती का आरोप

    टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी कम की जा रही है। उन्होंने कहा कि SASCI योजना के तहत ₹15,000 करोड़ के अनुमान के मुकाबले मात्र ₹9,500 करोड़ ही प्राप्त हुए, जो करीब 37 प्रतिशत की कटौती दर्शाता है।
    इसी प्रकार केंद्रीय करों में ₹85,716 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ₹83,940 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि अनुदान (Grant-in-Aid) में ₹39,193 करोड़ की अपेक्षा के बजाय ₹37,910 करोड़ ही मिले। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश के हिस्से के ₹8,000 करोड़ से अधिक की कमी पर राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

    बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर निशाना

    नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर कर्ज प्रबंधन को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में ₹2.26 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, वहीं वर्तमान सरकार तीन वर्षों में ही लगभग ₹2.22 लाख करोड़ का कर्ज लेने की स्थिति में पहुंच गई है।
    उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था (GSDP) का आकार लगभग ₹1.13 लाख करोड़ तक घटने के संकेत मिल रहे हैं, जो भविष्य के विकास के लिए चिंता का विषय है।

    गैस आपूर्ति और आमजन की समस्याओं पर चिंता

    टीकाराम जूली ने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बीच आमजन पर दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि यदि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में गैस उपलब्ध नहीं है तो आमजन की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
    उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी पूछा कि दिल्ली यात्रा के दौरान राज्य को वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए कोई ठोस आश्वासन मिला या नहीं।

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