भिवाड़ी में राइजिंग राजस्थान एमओयू की क्रियान्विति पर समीक्षा बैठक, 36000 करोड़ का निवेश और 1 लाख रोजगार सृजित

    एमओयू
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    भिवाड़ी में राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक में सामने आया कि अब तक 558 एमओयू में से 50 ग्राउंड ब्रेकिंग तक पहुंचे हैं और 17 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। 36000 करोड़ के निवेश से 1 लाख रोजगार सृजित हुए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं व शिकायतों के निस्तारण पर भी चर्चा हुई।

     

    खैरथल । खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के रीको सभागार में सोमवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के दौरान किए गए एमओयू की प्रगति की समीक्षा के संबंध में बैठक आयोजित की गई।
    इस बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र, जीएमडीआईसी सुरजीत सिंह खोरिया, वरिष्ठ प्रबंधक रीको यूनिट द्वितीय आदित्य शर्मा, नगर परिषद आयुक्त मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग जेपी बेरवा साहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

    जिला कलेक्टर ने बैठक लेते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया कि राईजिंग राजस्थान के अन्तर्गत किये एमओयू के तहत भूमि संबंधित प्रकरण, कनवर्जन, विद्युत आपूर्ति एवं एनओसी के कार्यों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि निवेशक से बेहतर समन्वय करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें एवं समयबद्ध कार्य प्रारंभ करवाने के प्रयास करें।

    उन्होंने संबंधित विभाग से एमओयू की वन टू वन संपर्क कर कैटेगरी ए, बी, सी, माइल स्टोन – 1,2,3,4,5, और टास्क असाइन संबंधित अपडेट राजनिवेश पोर्टल पर करने के निर्देश दिए और एमओयू धारक को आवश्यक भूमि के लिए संबंधित क्षेत्र एवं विभाग में नियमानुसार आवेदन कराने के लिए जागरूक करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया की भू- रूपांतरण, सीएलयू पेंडेंसी, का शीघ्र निस्तारण करते हुए भूमि विजिट एवं आवंटन संबंधी प्रगति भी पोर्टल पर अपडेट करें।

    बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भिवाड़ी एस एस खोरिया ने गत बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विभागवार प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत जिले में 275 एम ओ यू लगभग 22000 करोड़ के हुए थे। राजनिवेश पोर्टल पर अब तक जिले में कुल 558 एमओयू किए हैं, जिनमें कुल प्रस्तावित निवेश लगभग 36000 करोड रुपए एवं प्रस्तावित रोजगार लगभग 100000 है।

    जिले में किए गए 558 एमओयू में से 174 के पास भूमि उपलब्ध हो चुकी है जिनमें से अब तक 50 एमओयू ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुके है जिनके माध्यम से 1376 करोड़ का निवेश जिले में हो चुका है और लगभग 2800 नए रोजगार सर्जित हुए हैं। जिनमें से 17 एमओयू में प्रोडक्शन स्टार्ट / इंप्लीमेंट हो चुके हैं इनके अलावा 174 भूमि उपलब्ध एवं अंडर प्रोसेस स्टेज पर है जो जल्दी इम्पलीमेंट होने की संभावना हैं।

    उन्होंने बताया कि शेष रहे बिना भूमि वाले एमओयू धारकों के लिए राज्य सरकार डायरेक्ट लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी 2025 लाई है। जिसके माध्यम से पूर्ण पादर्शिता रखते हुए ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आवेदन कराकर सभी एमओयू धारको को भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास किया जा रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा राज्य में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 इत्यादि पॉलिसी योजनाओं के माध्यम से राज्य में निवेश रोजगार निर्यात एवं आधारभूत ढांचे के विकास हेतु प्रोत्साहन किया जा रहा है।

    इसके उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक हुई। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र टपूकड़ा, खुशखेड़ा करोली एवं सलारपुर हेतु सीईटीपी संचालन हेतु एसपीवी के गठन के संबंध, टैंकर द्वारा दूषित पानी को खुले नालों में छोड़ने, नगर परिषद भिवाड़ी द्वारा सॉलिड वेस्ट साइट के लिए जगह चिह्नीकरण, पिंक टॉयलेट, सिंगल यूज प्लास्टिक, वेस्ट मैनेजमेंट, ईएसआईसी हॉस्पिटल की स्थापना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर अवैध ट्रैक्टरों के परिवहन की शिकायत मिलने पर परिवहन विभाग व गठित टीम को अवैध टैंकरों द्वारा दूषित पानी ले जाकर खुले नालों में छोड़ने पर पुलिस से समन्वय स्थापित कर निरंतर कड़ी निगरानी व कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

    इसके अलावा कहरानी चोपानकी में सीईटीपी स्थापित करने हेतु एसपीबी की मेंबरशिप को नियमों के अनुरूप बढ़ाने के निर्देश दिए। नगर परिषद भिवाड़ी को सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने हेतु निरंतर अभियान चलाकर कार्रवाई करने की निर्देश दिए। होंडा चौक पर कचरा संग्रहण केंद्र बनाने हेतु पीडब्ल्यूडी एवं पंचायत के अधिकारि#RisingRajasthanयों को केंद्र हेतू जमीन देने के निर्देश दिए।
    फोटो। भिवाड़ी रीको सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते जिला कलेक्टर किशोर कुमार।

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