समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, एक माह में 650 पुराने मामले निस्तारण की स्थिति में पहुंचे
अलवर। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, विकास कार्यों की प्रगति तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि सभी राजस्व अधिकारी सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए बकाया राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जिला स्तर से एक माह में की गई गहन समीक्षा के परिणामस्वरूप तहसील न्यायालयों में वर्षों से लंबित करीब 650 राजस्व प्रकरण अब निस्तारण की स्थिति में आ गए हैं।
उन्होंने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित राजस्व प्रकरणों की साप्ताहिक गहन समीक्षा करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण कार्य की भी उपखंडवार समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि शेष रजिस्ट्री कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। इसके साथ ही बजट घोषणाओं तथा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल और मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुरूप सम्पर्क पोर्टल पर प्रत्येक प्रकरण की प्रभावी मॉनिटरिंग कर उसका संतुष्टिपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि जिन परिवादियों द्वारा प्रकरण में असंतोष व्यक्त किया गया है, उनसे नियमित संपर्क स्थापित कर वास्तविक रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय योगेश डागुर, उपखण्ड अधिकारी माधव भारद्वाज सहित जिले के सभी उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
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