1 जून से लागू होगी नई योजना, स्मार्ट कार्ड और पहचान पत्र से मिलेगा फ्री बस यात्रा का लाभ
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की ऐतिहासिक घोषणा की है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सार्वजनिक परिवहन में उनकी भागीदारी बढ़ाना बताया गया है।
नई व्यवस्था के तहत राज्य की किसी भी उम्र की महिला सरकारी बसों में छोटी या लंबी दूरी की यात्रा बिना किराया दिए कर सकेगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और घरेलू महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी तथा उनका सफर पहले से अधिक सुरक्षित और सुगम होगा।
स्मार्ट कार्ड से मिलेगी सुविधा
योजना के तहत पात्र महिलाओं को विशेष डिजिटल स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। इन कार्डों में क्यूआर कोड, फोटो और नाम दर्ज होगा। कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को आवेदन फॉर्म भरकर अपने नजदीकी बीडीओ या एसडीओ कार्यालय में जमा करना होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक स्थायी स्मार्ट कार्ड तैयार नहीं हो जाते, तब तक महिलाएं किसी भी वैध फोटो पहचान पत्र को दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। बस में यात्रा के दौरान कंडक्टर पहचान पत्र की जांच के बाद ‘जीरो वैल्यू’ टिकट जारी करेगा।
कई दस्तावेज होंगे मान्य
स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए सरकार ने दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल रखा है। आवेदन के लिए मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज और अन्य सरकारी पहचान पत्र मान्य होंगे। छात्राओं के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आई-कार्ड भी स्वीकार किए जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम
राज्य सरकार इस योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। रोजाना नौकरी, शिक्षा, व्यापार और घरेलू कार्यों के लिए यात्रा करने वाली लाखों महिलाओं को इससे सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अब परिवहन खर्च की चिंता कम होगी।
परिवहन विभाग ने शुरू की तैयारियां
योजना लागू होने के बाद बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए परिवहन विभाग ने अतिरिक्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाए जाएं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच बढ़ेगी और सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी।
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